केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी शनिवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी म्हटले की हे लोक “मत चोरी”चे ढोंग करत आहेत. म्हणतात की ६५ लाख लोकांची नावे वगळली गेली आहेत. पण मी म्हणतो, जर या लोकांनी ६५ लाखांमधून किमान ६५ हजार लोकांची नावे तरी दिली असती, तर आम्हाला त्यांच्या बोलण्यावर थोडा विश्वास बसला असता. त्यांनी सांगितले की दुर्दैवाने, आतापर्यंत त्यांनी आपल्या या दाव्यांबाबत कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. यावरून स्पष्ट दिसून येते की हे लोक असे दावे फक्त राजकीय वातावरण निर्माण करण्यासाठी करीत आहेत, जे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाऊ शकत नाही.
गिरीराज सिंह म्हणाले की जर या लोकांना असे वाटत असेल की अशा प्रकारचे राजकीय वातावरण निर्माण करून त्यांना फायदा होईल, तर हा त्यांचा भ्रम आहे. त्यांनी हा गैरसमज तात्काळ दूर करावा. केंद्रीय मंत्र्यांनी राहुल गांधींवर अधिक टीका करताना म्हटले की ते सतत मत चोरीबाबत बोलत आहेत. कदाचित ते विसरत आहेत की कर्नाटकात त्यांनी याच मतांच्या आधारे निवडणूक जिंकली होती. पण आता ते हे मान्य करायला तयार नाहीत. शिवाय, निवडणूक आयोगाने त्यांना या संदर्भात हलफनामा दाखल करण्यास सांगितले होते, पण त्यांनी अद्याप हलफनामा दाखल केलेला नाही.
हेही वाचा..
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडीस अंतिम रूप देण्यासाठी भाजप संसदीय मंडळाची बैठक!
रजनीकांत यांच्या सिनेमातील ५० गौरवशाली वर्षांचा सोहळा; पंतप्रधान मोदींकडून खास शुभेच्छा!
विभाजनाच्या दिवशी पाकिस्तानने दहशतवाद्यांसाठी ढाळले अश्रू!
ट्रम्प-पुतिन बैठक युक्रेन युद्धबंदीशिवाय संपली!
गिरीराज सिंह म्हणाले की राहुल गांधी ब्लॅकबोर्डवर लोकांना गणित शिकवत आहेत. त्यापेक्षा चांगले म्हणजे त्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात हलफनामा दाखल करावा. आता राहुल गांधी बिहारच्या भूमीवर नौटंकी करण्यासाठी आले आहेत. हेच ते लोक आहेत ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले होते. हेच लोक आता इतरांवर मत चोरीचे आरोप करत आहेत. मी म्हणतो की अशा लोकांवर खटला चालला पाहिजे. बिहारची जनता राजकीय दृष्ट्या अत्यंत जागरूक आहे.
गिरीराज सिंह पुढे म्हणाले की राहुल गांधींनी आता खुलेपणाने सांगावे की बांगलादेशी नागरिकांची नावेही मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट करावी. त्यांची खरी मंशा हिच आहे. हे लोक बांगलादेशींना मतदानाचा अधिकार द्यायचा विचार करत आहेत. पण निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की मतदानाचा अधिकार फक्त भारताच्या मूळ नागरिकांनाच असेल आणि ज्यांनी फसव्या मार्गाने येथे नागरिकत्व मिळवले आहे, अशा सर्व लोकांना शोधून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.
