मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमधील ४ टोल प्लाझांवर शासकीय बसांच्या प्रवेशावर लावलेली बंदी तात्पुरती हटवली आहे. हा आदेश ३१ जुलै पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी न्यायालयाने थकीत टोल भरणा न झाल्यामुळे शासकीय बसांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. न्यायालयाने काप्पलूर, चट्टई पुदुर, नंगुनेरी आणि आणखी एका टोल प्लाझावर ₹२७६ कोटी थकीत टोल रकमेच्या कारणामुळे सरकारी बस थांबवण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारी न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी केली.
अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्रन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परिवहन विभागाचे सचिव आणि टोल प्लाझा व्यवस्थापन कंपन्यांमध्ये हा वाद मिटवण्यासाठी चर्चासत्र सुरू आहे. त्यांनी कोर्टाला विनंती केली की, तोपर्यंत बंदी उठवण्यात यावी, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. राज्य सरकारने युक्तिवाद केला की, सरकारी बसांवर बंदीमुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. न्यायमूर्ती वेंकटेश यांनी सरकारचे म्हणणे मान्य करताना पूर्वीच्या आदेशावर तात्पुरती स्थगिती दिली. आता ३१ जुलैपर्यंत सरकारी बस या टोल प्लाझांवरून जाऊ शकतील.
हेही वाचा..
महिलांचे गुपचूप व्हिडीओ रेकॉर्डिंग !
जन्मप्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणी मालेगाव महापालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांना अटक!
महिला जूनियर हॉकी विश्वचषकात भारताचा पहिला सामना नामीबियाशी
भारत-मलेशिया व्यापार बैठकीत काय घडले ?
तसेच, न्यायालयाने परिवहन विभागाला निर्देश दिले की त्यांनी टोल व्यवस्थापन कंपन्यांसोबत तातडीने थकीत टोल रकमेचा प्रश्न निकाली काढावा. या निर्णयामुळे दक्षिण तमिळनाडूतील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, जे सरकारी बससेवेवर अवलंबून आहेत. या आधीच्या आदेशात न्यायालयाने थकीत टोलबाबत कडक भूमिका घेतली होती. सरकारी बस टोल न भरता मोफत जात होत्या, यामुळे टोल कंपन्यांनी पैसे मागितले आणि अखेरीस न्यायालयात दाद मागितली होती. आता सरकार आणि टोल कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेमुळे हा वाद लवकर सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे की, या काळात टोल पेमेंटचा कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, जेणेकरून भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये.
