उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘अजेय’ या चित्रपटावरून निर्माण झालेल्या वादावर बॉम्बे हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की चित्रपट निर्मात्यांनी ८ ऑगस्टपर्यंत केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या (CBFC) पुनरीक्षण समितीसमोर आपला अर्ज सादर करावा. बॉम्बे हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, CBFC ची पुनरीक्षण समिती ११ ऑगस्टपर्यंत आपत्तिजनक दृश्ये किंवा संवादांची माहिती निर्मात्यांना देईल आणि १३ ऑगस्टपर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. कोर्टाचा हा निर्णय चित्रपटाच्या प्रदर्शनात होणाऱ्या उशीराला थांबवण्यासाठी आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेला वेळेत पूर्ण करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. या आदेशामुळे निर्मात्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी त्यांच्या याचिकेत CBFC वर मनमानी आणि बेकायदेशीर मागण्यांचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, प्रमाणपत्रासाठी ५ जून रोजी अर्ज सादर करण्यात आला होता, पण १५ दिवसांची ठरलेली मुदत संपल्यानंतरही CBFC ने कोणतीही कारवाई केली नाही. नंतर ३ जुलै रोजी ‘प्राथमिकता योजना’ अंतर्गत तीन पट शुल्क भरून पुन्हा अर्ज सादर करण्यात आला, ज्याअंतर्गत ७ जुलैला स्क्रीनिंगची तारीख ठरवण्यात आली होती. मात्र, ही स्क्रीनिंग एक दिवस आधी कोणतीही कारण न देता रद्द करण्यात आली.
हेही वाचा..
कॅन्सरसारख्या रोगांपासून संरक्षण देणारी सुंठ !
राहुल गांधी यांचा ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर प्रश्न उपस्थित करणे दुर्दैवी
उपराष्ट्रपती निवडणुक : अधिसूचना जारी
सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे CBFC ने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (CMO) ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) मागितल्याचा आहे. याचिकेत म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या मागणीला कोणत्याही कायद्यात आधार नाही. हा चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला जाणूनबुजून उशीर करण्याचा प्रयत्न आहे आणि हे बेकायदेशीर, अन्यायकारक तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भंग करणारे आहे. ‘अजेय’ हा चित्रपट लेखक शांतनु गुप्ता यांच्या प्रसिद्ध पुस्तक ‘द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ वर आधारित आहे. हा चित्रपट योगी आदित्यनाथ यांच्या महंत ते मुख्यमंत्री या प्रवासातील अनेक अनभिज्ञ पैलूंना उजाळा देतो.
