निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर Indian Political Action Committee (I-PAC) ने पश्चिम बंगालमधील आपल्या कामकाजात मोठे बदल केले आहेत. All India Trinamool Congress (TMC) ने राज्यात I-PAC चे काम बंद झाल्याच्या बातम्या “पूर्णपणे निराधार” असल्याचे स्पष्ट केले आहे. माहितीनुसार, I-PAC ने सध्या राज्यातील फील्ड-लेव्हल कामकाज तात्पुरते स्थगित केले आहे, तर अनेक टीम्सना वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) पद्धतीवर हलवण्यात आले आहे. हा बदल अलीकडेच अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) कारवाईनंतर समोर आला आहे, ज्यामध्ये I-PAC चे संचालक विनेश चांडेल यांना अटक करण्यात आली असून वरिष्ठ नेतृत्वाची चौकशी सुरू आहे.
माहितीनुसार, १८ एप्रिल रोजी I-PAC नेतृत्वाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर कारणांचा दाखला देत कामकाजात बदल करण्याचे निर्देश दिले. कर्मचाऱ्यांना बाहेरील संवाद मर्यादित ठेवण्यास आणि अधिकृत ईमेल आयडीचा वापर टाळण्यास सांगण्यात आले. याशिवाय, मीडिया समन्वयासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्हॉट्सअप ग्रुप्समध्येही अचानक शांतता पसरल्याचे दिसून आले, जे निवडणूक काळात असामान्य मानले जाते.
तृणमूलने सुरुवातीला या बातम्या पूर्णपणे फेटाळल्या, मात्र नंतर पक्षाच्या नेत्यांनी तुलनेने संतुलित प्रतिक्रिया दिली. राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रियेन यांनी म्हटले, “आम्ही संसदेत ४० खासदारांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा विरोधी पक्ष आहोत. आम्ही अनेक संस्थांसोबत काम करतो आणि सर्व काही सुरळीत सुरू आहे. कोणत्याही तरुण व्यावसायिकाच्या करिअरला आम्ही धोका निर्माण करू इच्छित नाही.”
पक्षाने असा आरोपही केला की केंद्रातील भाजपा सरकार विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून त्यांच्या निवडणूक प्रचाराला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २३ आणि २९ एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत मतदान होणार असून मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे. अशा परिस्थितीत I-PAC च्या कामकाजातील हा बदल राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत आहे.
हे ही वाचा:
“माणुसकीच्या मर्यादा ओलांडल्या की प्रतिसाद निर्णायक असतो”
जर्मनीतील गुरुद्वारात संघर्ष; शस्त्रांसह ४० जण भिडले
एनजीओच्या आडून धर्मांतर, लैंगिक शोषणाचा प्रकार; रियाज काजी अटकेत
तथापि, I-PAC ने आपले काम पूर्णपणे बंद केलेले नाही. तृणमूलसाठीचे प्रचाराशी संबंधित उपक्रम सुरूच असून दोन्ही बाजूंमध्ये समन्वय कायम आहे. निवडणूक चक्रानुसार राजकीय सल्लागार संस्थांकडून संसाधने आणि टीम्समध्ये बदल करणे हे सामान्य असते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत कायदेशीर दबाव आणि अलीकडील घडामोडींमुळे या बदलाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
