केंद्र सरकारने गुरुवारी जाहीर केले की कापसावरील आयात शुल्कातील तात्पुरती सूट ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी कापसाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी केंद्राने १९ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबरपर्यंत कापसावरील आयात शुल्कात तात्पुरती सूट दिली होती. वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, “निर्यातदारांना अधिक सहाय्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने कापूस (एचएस ५२०१) वरील आयात शुल्कातील सूट ३० सप्टेंबर २०२५ वरून वाढवून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
लवकरच यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) अधिसूचित केलेल्या या निर्णयामुळे सूत, वस्त्र, परिधान आणि मेड-अप्स यांसह संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळीतील इनपुट खर्च कमी होण्याची आणि उत्पादक तसेच ग्राहक या दोघांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या सूटमध्ये ५ टक्के बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी), ५ टक्के कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (एआयडीसी) आणि या दोन्हीवर १० टक्के सामाजिक कल्याण अधिभार काढून टाकण्यात आला आहे. एकूण मिळून कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
हेही वाचा..
“हा लालू-राबडींच्या जंगलराजाचा बिहार नाही”
भूस्खलनामुळे चंदीगड-मनाली हायवे पुन्हा बंद
वैष्णोदेवी भूस्खलनात मंदसौरच्या दोन जणांचा मृत्यू
दरम्यान, जागतिक अनिश्चिततेनाही भारताचा वस्त्र व परिधान उद्योग मजबुती दाखवत असून, जुलै महिन्यात सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे. रोजगार, निर्यात आणि आर्थिक विकास या दृष्टीने या क्षेत्राची भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. वाणिज्यिक माहिती व सांख्यिकी महासंचालनालयाने (डीजीसीआयएस) जारी केलेल्या झटपट अंदाजानुसार, जुलै महिन्यात प्रमुख वस्त्रोद्योग वस्तूंची निर्यात ३.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, जी मागील वर्षी याच महिन्यातील २.९४ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत वार्षिक ५.३ टक्के वाढ दर्शवते. एप्रिल-जुलै २०२५ या कालावधीसाठी एकूण वस्त्रोद्योग निर्यात १२.१८ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली, जी मागील वर्षी याच कालावधीतील ११.७३ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ३.८७ टक्के वाढ दर्शवते.
