दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटांचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. या मुद्द्यावर भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ते नलिन कोहली यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले की, जे लोक चुकीचे काम करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
भाजपा प्रवक्ते नलिन कोहली यांनी सांगितले, “हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. ज्या प्रकारचे व्हिडिओ समोर आले आहेत, त्यामध्ये नोटांचे बंडल जळाल्याचे दिसत आहे. यावरून हे प्रकरण किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. या प्रकरणाची चौकशी सुप्रीम कोर्टाने सुरू केली आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय, हिमाचल उच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करेल. यामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असेही समजते की जेव्हा उच्च न्यायालयाचे अधिकारी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी पोहोचले, तेव्हा तेथील खोली रिकामी आढळली. जर व्हिडिओमध्ये पैसे दिसत असतील आणि नंतर ते गायब झाले असतील, तर प्रश्न हा आहे की ते कोणी हटवले? याचे सत्य बाहेर येणे आवश्यक आहे.”
हेही वाचा..
सतीश सालीयान यांच्या रिट याचिकेवर २ एप्रिलला सुनावणी
नायजरमधील जिहादी संघटनेने एका गावाला केले लक्ष्य, ४४ जणांचा मृत्यू!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शहीदांना वाहिली श्रद्धांजली
चंदीगडमध्ये हल्ला झालेला ग्रेनेड ‘पाकिस्तानी’
ते पुढे म्हणाले, “मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि इतर न्यायमूर्तींचे कॉलेजियम आधीच या प्रकरणाकडे लक्ष देत आहे. मला वाटते की प्रत्येकाची चिंता हीच आहे की सत्य बाहेर आले पाहिजे आणि या प्रकरणात योग्य ती कारवाई लवकरात लवकर झाली पाहिजे. मी एवढेच सांगेन की सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे.”
उल्लेखनीय आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीमुळे एक मोठा खुलासा झाला होता. कथितरीत्या त्यांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण न्यायिक वर्तुळात खळबळ उडवली होती आणि सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमला तातडीने पावले उचलण्यास भाग पाडले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी.एस. संधवालिया, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. तसेच, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सध्या कोणतेही न्यायिक काम न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
