सरकारवर आर्थिक बोजा नको म्हणून गेल्या काही वर्षात मराठी माध्यमिक शाळांच्या तुलनेत इंग्रजी माध्यमिक शाळांना शालेय शिक्षण विभागाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळाल्या आहेत. सुमारे १४ हजार शाळांपैकी इंग्रजी माध्यमांच्या तब्बल ११ हजारांपेक्षा जास्त शाळांना मान्यता मिळाल्या आहेत. तर त्याउलट फक्त २ हजार मराठी माध्यमिक शाळांना मान्यता मिळाल्या आहेत. म्हणजे इंग्रजी माध्यमिक शाळांना सरकारकडून प्रोत्साहन मिळत असून, मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसत आहे. पुढारी वर्तमानपत्राने हे वृत्त दिले आहे.
माहिती अधिकारातून मिळलेल्या माहितीनुसार, २०१३ ते २०१७ दरम्यान स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर एकूण १४ हजार २१४ शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात सर्वाधिक ११ हजार ८१४ इंग्रजी शाळांना मान्यता मिळाली आहे. तर केवळ २ हजार १८४ मराठी शाळांना या आकडेवारीवरूनच सरकार, मराठी आणि इंग्रजी शाळांच्या मान्यतेमध्ये करत असलेला दुजाभाव स्पष्ट दिसत आहे.
मराठी अभ्यास केंद्र गेली अनेक वर्ष मराठी शाळा टिकाव्या म्हणून लढत असले तरी, आता परिस्तिथी हाताबाहेर जात असल्याने मराठी शाळांसाठी निर्णायक लढ्यासाठी महाराष्ट्रभर जिल्हावार बैठकीचे नियोजन केले जात आहे. या निमित्ताने मुंबईतील परळच्या सोशल सर्व्हिस लीग शाळेत एक बैठक घेण्यात येणार आहे. मराठी शाळांची गुणवत्ता वाढावी, त्यांचे वर्षानुवर्षाचे प्रश्न सुटावेत आणि त्या टिकाव्यात, वाढाव्यात या हेतूने मराठी अभ्यास केंद्र समविचारी संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात मराठी शाळांसाठी चळवळ उभी केली जात आहे.
हे ही वाचा:
नोकरी देऊ शकत नसाल तर किमान अशी थट्टा तरी करू नका
‘म्हाडा’ ची भरती परीक्षा रद्द झाल्याने परीक्षार्थींचा संताप
शिवसेना हा नाच्यांचाच पक्ष झालेला आहे
‘म्हाडा’ भरती परीक्षेत दलालांचा सुळसुळाट? आव्हाड म्हणतात…
मराठी शाळांची मान्यता नाकारून त्याच ठिकाणी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता दिल्याचेही दिसून येत आहे. सरकारी तिजोरीवरील भार हलका व्हावा म्हणून शासनही इंग्रजी माध्यमिक शाळांवर उदार झाल्याचे दिसत आहे.
