महाराष्ट्रात लग्नपत्रिकांच्या परंपरेत लवकरच मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. बालविवाहाच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या जन्मतारखेचा उल्लेख अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून या प्रस्तावाचा गंभीरपणे विचार सुरू असून, यामुळे विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर वयाची पडताळणी अधिक सुलभ होणार आहे.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सरकारकडे यासंदर्भात शिफारस केली आहे. आयोगाच्या मते, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख नमूद केल्यास विवाहासाठी मुलीचे किमान १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे वय पूर्ण झाले आहे की नाही, हे सहज तपासता येईल. त्यामुळे बालविवाहासारख्या गंभीर सामाजिक समस्येवर अंकुश ठेवण्यास मदत होईल. राजस्थानमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यात आली असून, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा नियम आणण्याची तयारी सुरू आहे.
हे ही वाचा:
रस्ते जलमय, रेल्वे सेवा विस्कळीत; मुंबईला मुसळधार पावसाचा तडाखा
मराठीच्या मुद्द्यावर नार्वेकरांची माफी
ट्रिलिनेयर क्लबमधून बाहेर पडले इलॉन मस्क
नालासोपारा फास्ट लोकलमध्ये दरवाजा बंद करण्यावरून तरुणाला चाकूने मारले
राज्यातील काही भागांत अल्पवयीन मुलींचे विवाह आणि त्यानंतर मातृत्वाच्या घटना समोर आल्यानंतर सरकार अधिक सतर्क झाले आहे. बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि भविष्यातील संधींवर गंभीर परिणाम होत असल्याने प्रशासन आता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देत आहे. लग्नपत्रिका ही सार्वजनिक कागदपत्रासारखी भूमिका बजावू शकते आणि त्यामुळे नागरिक, ग्रामपंचायत, पोलीस तसेच स्थानिक प्रशासनालाही संशयास्पद विवाहांवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल.
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातील लाखो विवाह सोहळ्यांच्या पद्धतीत बदल होईल. केवळ पारंपरिक निमंत्रण न राहता लग्नपत्रिका वय पडताळणीचे एक महत्त्वाचे साधन बनेल. बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल मानले जात असून, सामाजिक कार्यकर्ते आणि बालहक्क संघटनांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. आता राज्य मंत्रिमंडळ आणि संबंधित विभागांच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नियम लागू झाल्यास महाराष्ट्र बालविवाह रोखण्यासाठी आणखी कठोर आणि प्रभावी धोरण स्वीकारणाऱ्या राज्यांमध्ये अग्रस्थानी दिसू शकतो.
