अल्बानियातील हिंसक आंदोलनावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत आणि नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यात मतभेद समोर आले आहेत. संजय राऊत यांनी अल्बानियातील आंदोलनाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत भारताने या घटनांमधून धडा घ्यावा, असे म्हटले होते. अल्बानियामध्ये आंदोलकांनी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारी कार्यालये आणि मंत्र्यांच्या निवासस्थानांना लक्ष्य केल्याच्या वृत्तांचा संदर्भ देत त्यांनी या घटनांकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या या विधानामुळे भारतातील राजकीय परिस्थिती आणि आंदोलनांच्या स्वरूपावर नव्याने चर्चा सुरू झाली.
राऊत यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना प्रियंका चतुर्वेदी यांनी वेगळी भूमिका मांडली. भारताला इतर देशांतील अशा घटनांमधून शिकण्याची गरज नसल्याचे सांगत त्यांनी हिंसक आंदोलनाच्या मार्गाला विरोध केला. भारतात सत्ताबदल हा निवडणुकांच्या माध्यमातून होत आला आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय मार्गाला महत्त्व आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारविरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीतील अधिकार असला, तरी त्यासाठी हिंसाचाराचा आधार घेणे योग्य ठरत नाही, असे त्यांच्या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट झाले.
हे ही वाचा:
ड्रग्सविरोधात लढताना प्राण गमावणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अमित शहा भेटले
सलग तिसऱ्या दिवशी मुंबईच्या हवेचा दर्जा घसरला
साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
दहशतवादावर दुटप्पीपणा खपवून घेणार नाही!
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी भारतातील आणीबाणीनंतर झालेल्या सत्तांतराचाही संदर्भ दिला. आणीबाणीनंतर देशात निवडणुकांच्या माध्यमातून सत्ताबदल झाला होता, याची आठवण करून देत त्यांनी लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले. बांगलादेशातील आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचाही त्यांनी उल्लेख केला. हिंसक आंदोलनांचे परिणाम दूरगामी असू शकतात आणि अशा परिस्थितीत देशातील लोकशाही संस्था तसेच सामाजिक स्थैर्याचे संरक्षण करणे आवश्यक असते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्याचवेळी दिल्लीतील आंदोलकांवर पोलिसांकडून होत असलेल्या मारहाणीचा निषेध करत शांततामय आंदोलनाचे समर्थनही केले.
अल्बानियातील आंदोलनाच्या निमित्ताने संजय राऊत आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांच्या विधानांमधील फरक आता चर्चेचा विषय ठरला आहे. राऊत यांनी परदेशातील आंदोलनाचा संदर्भ देत भारताने त्यातून धडा घेण्याची भूमिका मांडली, तर चतुर्वेदी यांनी हिंसाचाराऐवजी लोकशाही मार्गाने बदल घडवण्यावर भर दिला. या प्रकरणामुळे आंदोलन, सत्ताबदल आणि लोकशाही संस्थांची भूमिका यांवर राजकीय चर्चा सुरू झाली असून, ठाकरे गटातील दोन्ही नेत्यांच्या भूमिकांकडे लक्ष वेधले जात आहे.
