केंद्र सरकारने उचलले पाऊल
राष्ट्रीय कामगार मंत्रालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील घरगुती कामगारांची संख्या, त्यांचे प्रमाण, त्यांचे वेतन आणि इतर सामाजिक वैशिष्टयांसाठी देशव्यापायी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. ज्यामुळे एक सर्वंकष असे धोरण तयार करण्यात मदत होईल.
या सर्वेक्षणात देशभरातील ५,५०,००० लोकांची माहिती समाविष्ट केली जाईल आणि स्वयंपाकी, चालक ,घरकाम ,शिक्षक व शिक्षण ( मुलांसाठी ), पहारेकरी आदिंचा त्यात समावेश असेल, असे कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले. ” पुराव्यांवर आधारित कामगारांची ही सर्वसमावेशक माहिती धोरण तयार करण्यात सरकारला उपयोगी पडेल.
हे सर्वेक्षण एका वर्षात पूर्ण होईल असा राष्ट्रीय कामगार मंत्रालयाचा अंदाज आहे. घरगुती कामगार हे अनौपचारिक कामगार क्षेत्रातील महत्वपूर्ण भाग आहे”. असे कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे. तरीही, घरगुती कामगारांचे प्रमाण आणि त्यांच्या रोजगाराची स्थिती याविषयी पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. घरगुती कामगार हा कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रानंतर भारतातील तिसरा सर्वात मोठा असंघटित वर्ग आहे.
हे ही वाचा:
अनिल परबांच्या घरावर फेकली शाई
ईडी म्हणते, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुखांना मुलाची साथ
पेंग्विन पुन्हा ‘हाय- वे’च्याच हवाली!
जेव्हा शरद पवारांच्या सरकारने केलेला गोवारी समाजावर लाठीचार्ज!
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्रीय आणी राज्य स्तरावर सेवा कामगारांची संख्या किती आहे, याचा अंदाज घेणे हे या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट आहे. त्याशिवाय, घरात राहून काम करणारे किंवा काम करून घराबाहेर पडणारे घरगुती कामगार यांचे प्रमाणही या सर्वेक्षणाद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहे.
