‘अकृषिक कर’ आकारणीबाबत महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली आज (४ ऑक्टोबर) पार पडलेल्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महायुती सरकारच्या या निर्णयावर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी आभार मानत अभिनंदन केले आहे.
उपनगरांमध्ये जमीनीवर लावण्यात येणारा ‘एनए’ टॅक्स हा आवश्यक नसून तो रद्द करण्याची मागणी भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी अनेक दिवसांपासून लावून धरली होती. आज अखेर अतुल भातखळकर यांच्या मागणीला यश आले. महायुती सरकारने मंत्री मंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेत ‘अकृषिक कर’ माफ केला.
हे ही वाचा :
अभिजात भाषेचा दर्जा हा ज्ञानेश्वर माऊली, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भाषेचा सन्मान
ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास दोन वर्षाचा तुरुंगवास; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
गरबा कार्यक्रम प्रवेशासाठी आधार कार्ड सक्तीच्या मागणीला अतुल भातखळकरांचा पाठींबा
यावरून अतुल भातखळकर ट्वीटकरत म्हणाले, उपनगरांमध्ये जमीनीवर लावण्यात येणारा NA टॅक्स अनावश्यक असून तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी मी सातत्याने करत होतो. आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. महायुती सरकारचे धन्यवाद आणि अभिनंदन.
सद्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र, गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहूमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले.
उपनगरांमध्ये जमीनीवर लावण्यात येणारा NA टॅक्स अनावश्यक असून तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी मी सातत्याने करत होतो. आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. महायुती सरकारचे धन्यवाद आणि अभिनंदन. 💐💐💐💐
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) October 4, 2024
