कर्नाटकमध्ये पुन्हा एकदा हिजाबचा मुद्दा चर्चिला जाऊ लागला आहे. कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी ९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या प्री युनिव्हर्सिटी कोर्सच्या परीक्षेसंदर्भात नियम स्पष्ट केले आहेत.
गेल्या वर्षी हिजाबच्या मुद्द्यावरून देशभरात आंदोलने घेण्यात आली होती. कर्नाटकातच शाळांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी करत अनेक मुस्लिम मुलींनी आंदोलने केली होती. ते प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे.
आता पुन्हा एकदा या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. नागेश यांनी म्हटले आहे की गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षीही सगळ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या गणवेशातच परीक्षेला उपस्थित राहता येईल. हिजाब घालणाऱ्या मुलींना परिक्षेसाठी प्रवेश दिला जाणार नाही. नियमांचे पालन सगळ्यांनीच करायचे आहे. शिक्षण मंडळ हे सरकारच्या नियमांच्या अधीन राहूनच काम करत आहे.
हे ही वाचा:
देशपांडे हल्ल्यातील दाखलेबाज अशोक खरातचे भांडूप कनेक्शन काय? गॉडफादर कोण?
विमानातील लघुशंकेचे नवे प्रकरण आले समोर…आता एका विद्यार्थ्याने केले कृत्य
तुनिषा आत्महत्या प्रकरण शिझान खानला न्यायालयाकडून दिलासा
दरम्यान हिजाब घालून आम्हाला परीक्षेला बसू द्यावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आणि होळीनंतरच या प्रकरणासाठी वेगळ्या खंडपीठाची नेमणूक करण्यात येईल, असे सांगितले. यासंदर्भात ज्यांनी याचिका केल्या होत्या, त्यांचे म्हणणे होते की, ९ मार्चपासून सरकारी शाळांमध्ये परीक्षा सुरू होत आहेत. जर मुस्लिम मुलींना हिजाब घालून प्रवेश दिला गेला नाही तर त्यांचे आणखी एक वर्ष वाया जाईल. पण सर्वोच्च न्यायालयाला आता ६ मार्चपासून होळीची सुट्टी असून १३ मार्चलाच आता न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल.
याआधी १५ मार्च २०२२मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटल होते की, हिजाब ही अनिवार्य अशी प्रथा नाही. त्यामुळे कर्नाटकमधील परीक्षांमध्ये हिजाबवर प्रतिबंध घालण्यात आले होते.
