हिंद महासागरातील प्रत्येक महत्त्वाच्या हालचालीवर अधिक बारकाईने नजर ठेवण्यासाठी भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने अमेरिकेच्या जनरल अॅटॉमिक्स एअरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक. (GA-ASI) सोबत दोन MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी सुमारे १,९४३ कोटी रुपयांचा करार केला आहे. हे ड्रोन ३० महिन्यांसाठी नौदलाच्या सेवेत राहणार आहेत. नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-२ येथे या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक (अधिग्रहण) ए. अनबारासु यावेळी उपस्थित होते.
MQ-9B सी गार्डियन हे हाय-अल्टिट्यूड लॉन्ग-एन्ड्युरन्स (HALE) मानवरहित विमान प्रणाली आहे. अत्याधुनिक सेन्सर्स आणि निगराणी उपकरणांमुळे हे ड्रोन समुद्राच्या विस्तीर्ण भागावर दीर्घकाळ नजर ठेवू शकतात. नौदलाला या ड्रोनच्या माध्यमातून इंटेलिजन्स, सर्व्हेलन्स आणि रिकॉनिसन्स (ISR) क्षमता मिळणार आहे. त्यामुळे समुद्रातील जहाजांची हालचाल, संशयास्पद गतिविधी आणि संभाव्य सुरक्षाधोके यांचा अधिक प्रभावीपणे मागोवा घेणे शक्य होईल.
हिंद महासागर क्षेत्रात चीनसह विविध देशांच्या वाढत्या नौदल हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी समुद्री निगराणीचे महत्त्व वाढले आहे. अशा परिस्थितीत MQ-9B सी गार्डियनमुळे भारतीय नौदलाची मॅरिटाइम डोमेन अवेअरनेस (MDA) क्षमता अधिक मजबूत होणार आहे. दीर्घकाळ हवेत राहण्याची क्षमता असल्याने हे ड्रोन समुद्राच्या मोठ्या पट्ट्यावर सातत्याने निगराणी ठेवण्यास मदत करतील. त्यामुळे एखादी संशयास्पद हालचाल आढळल्यास त्यावर जलद प्रतिक्रिया देण्याची क्षमताही वाढणार आहे.
हे ही वाचा:
भाजपाची ‘नबीन’ जबाबदारी, गोयल कोषाध्यक्ष, तावडे महासचिव
झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या कार्यालयात छापा
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटून प्रश्न सोडवा! राहुल गांधींचे सोरेन यांना पत्र
एल निनोचे महासंकट; जागतिक अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन डॉलरचा धोका?
दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाने गेल्याच आठवड्यात भारतीय लष्करासाठी सुमारे १,५७७ कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स आणि एनआयबीई प्रायव्हेट लिमिटेडकडून लोइटरिंग म्युनिशन सिस्टम, संबंधित शस्त्रे आणि उपकरणे खरेदी केली जाणार आहेत. या सलग संरक्षण करारांमधून भारतीय सशस्त्र दलांची निगराणी, अचूक कारवाई आणि ऑपरेशनल क्षमता वाढवण्यावर सरकारचा भर स्पष्ट होत आहे.
