पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांताने संघीय सरकारच्या निर्वासन धोरणाला ‘दोषपूर्ण’ ठरवत जाहीर केलं आहे की, कोणत्याही अफगाण शरणार्थ्याला जबरदस्तीने त्यांच्या भागातून बाहेर हाकलले जाणार नाही. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा देशाच्या इतर भागांमध्ये सरकारी आदेशानुसार शरणार्थ्यांना हाकलून लावण्याची मोहीम सुरू झाली आहे.
स्थानिक मीडिया रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानने अफगाण नागरिक कार्ड (एसीसी) असलेल्या शरणार्थ्यांसाठी ३१ मार्चपर्यंत देश सोडण्याची अंतिम मुदत ठरवली होती. सरकारने चेतावणी दिली होती की, मुदतीनंतर देशात राहणाऱ्यांना जबरदस्तीने देशाबाहेर पाठवले जाईल. शुक्रवारी इस्लामाबादमध्ये पत्रकारांशी बोलताना, इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआय) पक्षाचे नेते आणि केपीचे मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर यांनी जबरदस्ती निर्वासनाच्या विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली.
हेही वाचा..
या मंत्रामुळे उघडतील सुख-समृद्धीचे दरवाजे
वक्फ सुधार विधेयक मुस्लिमांसाठी हितकारकच !
गंडापुर म्हणाले, आम्ही कोणावरही दबाव आणणार नाही. जर कोणी स्वतःहून आपल्या देशात परतू इच्छित असेल, तर आम्ही त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करू. अफगाण शरणार्थ्यांबाबत केंद्र सरकारचे धोरण पूर्णपणे चुकीचे आहे. दरम्यान, संघीय सरकारने रावळपिंडी आणि इस्लामाबादमध्ये कारवाई सुरू करत ६० अफगाण नागरिकांना ताब्यात घेतले.
पाकिस्तानमधील प्रमुख वृत्तपत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’च्या अहवालानुसार, कराचीत स्थानिक प्रशासन आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी सुमारे १६,१३८ एसीसी धारकांना जबरदस्तीने परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून १५० हून अधिक अफगाण नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मुदत वाढवण्याची मागणी केली असतानाही पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका बदलण्यास नकार दिला आहे. सरकारने अफगाण शरणार्थ्यांच्या सामूहिक निर्वासनावर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था (UNHCR) आणि इतर संस्थांकडून व्यक्त झालेल्या चिंता फेटाळून लावल्या आहेत.
