नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर आरोपींना नोटीस बजावली आहे. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह सात आरोपींना ८ मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात २५ एप्रिल रोजी न्यायालयाने आरोपींना नोटीस बजावण्यास नकार दिला होता. यासह न्यायालयाने ईडीला अधिक संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले होते की ईडीच्या तक्रारीत काही कागदपत्रे गहाळ आहेत. ईडीने प्रथम ती कागदपत्रे सादर करावीत, त्यानंतरच समन्स बजावण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने म्हटले होते की, आरोपीची बाजू ऐकल्याशिवाय आम्ही नोटीस बजावू शकत नाही.
दरम्यान, ईडीने १५ एप्रिल रोजी न्यायालयात फिर्यादी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात ईडीने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांना आरोपी बनवले आहे. ईडीने मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या कलम ४४ आणि ४५ अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे.
हे ही वाचा :
“आजच्या कार्यक्रमामुळे अनेकांची झोप उडेल…” केरळमधील कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी असे का म्हणाले?
एजाज खानचा ‘हाऊस अरेस्ट’ शो अखेर उल्लू ॲपने घेतला मागे!
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?
नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची स्थापना १९३८ मध्ये माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती आणि याला ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ म्हणजेच ‘एजेएल’मार्फत प्रकाशित केले जात होते. २००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक संकटानंतर हे वृत्तपत्र बंद झाले आणि येथूनच हा वाद सुरू झाला.
यानंतर, २०१० मध्ये, यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (YIL) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा ३८-३८ टक्के हिस्सा आहे. या प्रकरणात, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये आरोप केला होता की YIL ने AJL च्या २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता फक्त ५० लाख रुपयांमध्ये विकत घेतल्या आहेत आणि हा फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला आहे.
