घरविशेषचौकशीच्या जाळ्यात गुगलचे नेटवर्क

चौकशीच्या जाळ्यात गुगलचे नेटवर्क

'जबरदस्तीमूळे' गुगल कायद्याच्या कचाट्यात

इंटरनेट वरील सर्वात मोठी कंपनी म्हणून ‘गुगल’ला ओळखले जाते. आता हीच गुगल कंपनी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. युरोपीय समुदायकडून (ईयू) गुगलला ठोठावलेल्या चार अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त दंड यूरोपमधील कोर्टाने ठोटावला आहे. तसेच दक्षिण कोरियानेही गुगलला पाच कोटी डॉलर दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे. युरोपीय समुदायाने २०१८ मध्ये ४.३ अब्ज युरो दंड लावला होता परंतु तो कमी करून ४.१२५ अब्ज युरो केला. तसेच गूगल ने अँपल कंपनीही त्यांच्या मोबाईल फोनमधून स्वतःचे अँप ग्राहकांपर्यंत पोहोचविते, असा दावा करत गुगल ने स्वतःची बाजू मांडली आहे.

युरोपीय समुदायाने २०१० च्या सुमारास तीन प्रकरणात गुगलची चौकशी सुरु केली, असून त्यामध्ये पहिले प्रकरण गुगल सर्च इंजिनमध्ये दाखविण्यात येणाऱ्या सर्च रिझल्टशी संबंधित आहे. दुसरे प्रकरण हे अँड्रॉइड प्रचार आणि सर्च इंजिन जबरदस्तीने पुढे आणणे. त्याचप्रमाणे गुगलच्या जाहिरातीच्या तंत्रज्ञानाशी निगडित तिसरा आरोप आहे. गुगलने जाहिरातीमध्ये काही विशेष वर्गाना प्राधान्य दिल्यामुळे अन्य क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच तीन प्रकरणावर युरोपीय समुदायाने गूगल व त्यांची मूळ कंपनीला अल्फाबेटवर दंड ठोटावला आहे.

हे ही वाचा:

७० वर्षानंतर चित्ते आले भारतात, पंतप्रधान मोदींनी काढले फोटो

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण

‘जन धन’ नावाचा चमत्कार!

‘जॉन्सन बेबी पावडर’चा उत्पादन परवाना कायमचा रद्द

युरोप राष्ट्राने गुगल अँड्रॉइड व्यासपीठाशी संबंधित ठोठावलेल्या दंड कायम ठेवले असून, प्राथमिक टप्प्यात असताना कंपनीने स्वतःच्या बळाचा वापर करून युरोपमधील निगडित कायद्याचे उल्लंघन केले होते. तसेच अँड्रॉइड मोबाईल फोन वापरणाऱ्या वापरकर्त्याच्या मोबाईल फोन उद्पादक कंपन्यांशी करार करून प्लेस्टोअरच्या सुविधांसाठी ग्राहकांना गूगल अँप्सचा संपूर्ण संच आधीच मोबाईल मध्ये देण्याची जबरदस्ती केली जात होती.

अँड्रॉइडचा गैरवापर केल्यासंबंधिचा आरोपांची चौकशी कोरियाच्या व्यापार आयोगाने २०२१ मध्ये १७.७ कोटी डॉलरचा दंड केला आहे. या दंडाविरोधात गुगल न्यायालयात जाणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version