बिहारनंतर देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचे (एसआयआर) काम सुरू आहे. या क्रमात निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या दुसऱ्या टप्प्यात उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मतदार-विशिष्ट गणना प्रपत्रे (ईएफ) वाटप आणि डिजिटायझेशन जवळपास पूर्ण झाले आहे. ही माहिती रविवार रोजी जारी करण्यात आलेल्या ईसीआयच्या दैनंदिन बुलेटिनमध्ये देण्यात आली.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, लक्षद्वीप, गोवा आणि अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह यांनी ईएफचे १०० टक्के वितरण केले आहे. राजस्थानातही ईएफ वितरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, राज्यातील १९३-अंता विधानसभा क्षेत्रात पोटनिवडणुकीमुळे सुधारणा प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आली होती. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि पुदुचेरी येथे वितरणाची पातळी अनुक्रमे ९९.९९ टक्के, ९९.९९ टक्के आणि ९९.९८ टक्के इतकी नोंदवण्यात आली आहे. डिजिटायझेशनच्या बाबतीतही लक्षद्वीप आणि राजस्थान यांनी १०० टक्के काम पूर्ण केले आहे.
हेही वाचा..
नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण, करिअरची संधी
बाबरी मशीद उभारू दिली नाही तर, डोक्याचा फुटबॉल करून खेळू!
स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचा विवाह रद्द
काँग्रेसचा ‘ब्रीफकेस मॉडेल’ गांधी कुटुंबाच्या भ्रष्टाचाराचे दर्शन घडवतो
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड हे अनुक्रमे ९९.८९ टक्के आणि ९९.८३ टक्के डिजिटायझेशनसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ९९.५४ टक्के, तर गुजरातमध्ये ९९.०४ टक्के डिजिटायझेशन झाले आहे. तमिळनाडू आणि केरळमध्ये डिजिटायझेशनची प्रगती तुलनेने मंद आहे. तमिळनाडूत ९९ टक्के, तर केरळमध्ये ९६.८९ टक्के डिजिटायझेशनची नोंद झाली आहे. १५.४४ कोटीपेक्षा अधिक मतदार असलेल्या उत्तर प्रदेशात ईएफ वितरणाचे काम ९९.९४ टक्के पूर्ण झाले असून डिजिटायझेशन ९५.७२ टक्के आहे.
सूचीतील सर्व १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण ५०.९४ कोटी फॉर्म वितरित करण्यात आले आहेत, जे एकूण मतदारसंख्येच्या ९९.९४ टक्के आहे. डिजिटायझेशन ५०.०६ कोटी फॉर्मचे झाले असून ते ९८.२२ टक्के आहे. बुलेटिनमध्ये नमूद केले आहे की डिजिटायझ्ड आकडेवारीत अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा डुप्लिकेट म्हणून ओळखल्या गेलेल्या नोंदींचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना सत्यापनाची गती कायम ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) नियुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच आयोगाने कळवले आहे की केरळमध्ये फॉर्म जमा करण्याची अंतिम तारीख १८ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
