लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच आणि इतर पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चार आठवड्यांची तात्पुरती स्थगिती दिली. शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या आरोपांनंतर विशेष न्यायालयाने एफआयआरचा आदेश दिला होता. मात्र, हायकोर्टाने असे नमूद केले की, हा आदेश तपशीलांची योग्य चौकशी न करता आणि आरोपींच्या विशिष्ट भूमिकांचे स्पष्ट उल्लेख न करता देण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, विशेष न्यायालयाच्या १ मार्चच्या निर्णयात “प्रकरणाच्या बारकाव्यांचा विचार केला गेला नाही आणि आरोपींनी केलेल्या चुकीच्या कृत्यांची स्पष्ट ओळख पटवली गेली नाही. बॉम्बे हायकोर्टाचा हा निर्णय बुच आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांनंतर आला आहे. यामध्ये सेबीचे तीन सध्याचे संचालक—अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी, आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय—तसेच बीएसइचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीइओ राममूर्ती आणि माजी अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा..
वनतारा येथील केंद्रातील वन्यजीवांवर पंतप्रधान मोदींची मायेची फुंकर
समाजवादी पक्षात औरंगजेबची आत्मा
दिल्लीत बांबू प्लांटेशनला प्रारंभ
गोरेगाव येथे पोलीस शिपायाची गळफास घेऊन आत्महत्या
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, विशेष न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर आणि मनमानी स्वरूपाचा आहे आणि त्यास रद्द करण्याची मागणी केली. सेबीने आपल्या निवेदनात एसीबी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जाची टीका केली, त्याला किरकोळ प्रकरण म्हणत असेही नमूद केले की, संबंधित अधिकारी कथित घटनांच्या वेळी त्यांच्या पदांवर नव्हते.
सेबीने पुढे असा दावा केला की, हा अर्ज “सतत खटले करणाऱ्या व्यक्ती” ने दाखल केला आहे आणि असेही सांगितले की, एसीबी न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. विशेष न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुरावे लक्षात घेतले आणि नियामक त्रुटी आणि संभाव्य संगनमत याकडे निर्देश करत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, बॉम्बे हायकोर्टाने विशेष न्यायालयाच्या आदेशावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि चौकशीसाठी अधिक वेळ मिळाला आहे.
