पुण्यात एमपीएससीच्या परीक्षांशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या भवितव्याची न्यायालयाला जाणीव आहे. मात्र आंदोलन अधिक काळ सुरू राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर आणि आगामी परीक्षांच्या तयारीवर होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन थांबवून पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, असे आवाहन उच्च न्यायालयाने केले. आंदोलनामुळे पुणेकरांची गैरसोय होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या तयारीला प्राधान्य द्यावे, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा पारदर्शक, निष्पक्ष आणि कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, मात्र आंदोलनामुळे त्यांचे स्वतःचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि पालकांनी त्यांच्याकडून ठेवलेल्या अपेक्षा लक्षात घेऊन त्यांनी आता अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे न्यायालयाने सूचित केले.
हे ही वाचा:
बकऱ्यांना विरोध केल्यामुळे मिरारोडच्या त्या सोसायटीत नवरात्रोत्सवाला मनाई
‘तेजस’साठी अमेरिकेतून चार इंजिन भारतात दाखल
आयसीसी रँकिंगमध्ये भारताचा डंका
अक्षरचा धडा घेत नमन धीरने पदार्पणात गाजवली फिरकी!
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी तीन मागण्या सरकारने मान्य केल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांची भरती करणे, परीक्षा शुल्क कमी करून १०० रुपये करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत राज्यपालांकडे शिफारस करण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केली आणि पुढे कोणती पावले उचलली जाणार आहेत, याचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
या सुनावणीदरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले नसल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. यावर न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थी असून समाजकंटक नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, तसेच विद्यार्थ्यांनीही आता आंदोलनाऐवजी अभ्यासाला प्राधान्य द्यावे, असा समतोल संदेश न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले असून, सरकारच्या पुढील कार्यवाहीकडे विद्यार्थ्यांसह पालकांचेही लक्ष लागले आहे.
