केवळ ई-चलान जारी करून उपयोग नाही, तर थकीत वाहतूक चलानाची प्रत्यक्ष वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने जमिनीवर ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ई-चलान जारी करण्याच्या पद्धतीच्या परिणामकारकतेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांनी थकीत वाहतूक चलानाची रक्कम वसूल करण्यासाठी ती इतर सरकारी देयकांशी जोडण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याचे सुचवले. यामध्ये वीज बिलाचाही समावेश आहे.
बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने म्हटले, “जर लोक वाहतूक चलान भरत नसतील, तर ती रक्कम त्यांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीत जोडा. त्यांना वीज बिल भरावेच लागेल, अन्यथा वीज जोडणी तोडली जाईल. यावर मार्ग काढा. या देशात तुम्हाला एखादा मार्ग शोधावा लागेल.” मात्र, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की थकीत वाहतूक चलानाची रक्कम वीज बिलात जोडण्याची कल्पना ही सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेली केवळ सूचना होती; तिच्या अंमलबजावणीचा कोणताही आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही.
४५ हजार कोटी रुपयांचे ई-चलान थकीत
न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान माहिती देण्यात आली की, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची ई-चलान रक्कम थकीत आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी सांगितले की, प्रशासनाने प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन कारवाई केली पाहिजे.
पोलीस हजारो किंवा अगदी लाखो ई-चलान जारी करू शकतात; मात्र त्यानंतर त्या चलानाच्या माध्यमातून आकारण्यात आलेल्या दंडाची प्रत्यक्ष वसुली करणे हेच मुख्य आव्हान असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
हे ही वाचा:
सचिननंतर विराटची १५ हजारी झेप!
२ हजारांवरील यूपीआय शुल्काला स्थगिती नाही!
कुराशमध्ये पिंकी बल्हाराला कांस्यपदक; उपांत्य फेरीत पराभव
दहशतवादामुळे सर्वाधिक प्रभावित देशांच्या यादीत पाकिस्तान अव्वल
सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्या उपाययोजना
थकीत चलान असलेल्या वाहनांवर विविध प्रकारच्या प्रशासकीय निर्बंधांचा विचार करा.
थकीत चलान असलेल्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणावर निर्बंध.
अशा वाहनांसाठी डुप्लिकेट नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे थांबवता येईल.
वाहनाची मालकी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया रोखता येईल.
थकीत चलान भरले जाईपर्यंत वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करू नये.
अशा वाहनांना परिवहन पोर्टलवर काळ्या यादीत टाकण्याचा विचार करता येईल.
थकीत चलानाशी संबंधित वाहनचालक परवान्याचे नूतनीकरण थांबवता येईल.
आधीच जारी केलेले वाहनचालक परवाने निलंबित करण्याचा विचार करता येईल.
थकीत चलान असलेल्या वाहनांना पीयूसी प्रमाणपत्र देण्यास नकार देता येईल.
वाहनांची अचानक किंवा यादृच्छिक तपासणी करण्यात यावी.
