घरविशेष'धर्मनिरपेक्षता ही युरोपियन संकल्पना, भारतात याची गरज नाही'

‘धर्मनिरपेक्षता ही युरोपियन संकल्पना, भारतात याची गरज नाही’

तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांचे वक्तव्य

तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी धर्मनिरपेक्षतेबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. ‘धर्मनिरपेक्षता ही युरोपियन संकल्पना आहे, ज्याची भारतात गरज नाही’, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. तसेच एका असुरक्षित पंतप्रधानाने आणीबाणीच्या काळात समाजातील काही लोकांना खुश करण्यासाठी संविधानात धर्मनिरपेक्षता आणली, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. सोमवारी (२३ सप्टेंबर ) कन्याकुमारीतील तिरुवत्तर येथील हिंदू धर्म विद्या पीठमच्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. दरम्यान, राज्यपाल यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस, द्रमुक, डाव्या पक्षांनी टीका केली आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, राज्यपाल आरएन रवी म्हणाले, या देशातील जनतेची खूप फसवणूक झाली आहे आणि त्यापैकी एक म्हणजे त्यांना धर्मनिरपेक्षतेची चुकीची कल्पना देण्यात आली आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय? धर्मनिरपेक्षता ही युरोपियन संकल्पना आहे, धर्मनिरपेक्षता ही भारतीय संकल्पना नाही. धर्मनिरपेक्षता ही युरोपियन संकल्पना आहे आणि ती तशीच राहिली पाहिजे, कारण भारतात धर्मनिरपेक्षतेची गरज नाही, असे तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणाले.

राज्यपाल पुढे म्हणाले, युरोपमध्ये धर्मनिरपेक्षता आली कारण चर्च आणि राजा यांच्यात संघर्ष झाला. भारत ‘धर्मा’पासून दूर कसा जाऊ शकतो? धर्मनिरपेक्षता ही युरोपियन संकल्पना आहे आणि ती तशीच राहू द्या. भारतात धर्मनिरपेक्षतेची गरज नाही.

स्वातंत्र्याच्या वेळी, संविधानाचा मसुदा तयार केला जात असताना, धर्मनिरपेक्षतेवर चर्चा झाली आणि संविधान सभेने भारत हा धर्मकेंद्रित देश आहे आणि युरोपमध्ये पाहिल्याप्रमाणे कोणताही संघर्ष झाला नाही, असे निरीक्षण नोंदवून ते नाकारले, असा दावा राज्यपालांनी यावेळी केला.

हे ही वाचा : 

महिला टी- २० विश्वचषकासाठी पहिल्यांदाच महिला सामनाधिकारी, पंच

वक्फ बोर्डाने काबीज केलेली ५९ एकर जमीन जप्त!

तिरुपती लाडूत तंबाखू असल्याचा भक्ताचा दावा मंदिर समितीने फेटाळला!

कट्टरवादी संघटना ‘हिजबूत- तहरीर’संबंधी एनआयएकडून तामिळनाडूमध्ये छापेमारी

दरम्यान, राज्यापालांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस, द्रमुक, डाव्या पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. विरुधुनगरचे काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनी राज्यपालांच्या वक्तव्यावर टीका करत हे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, राज्यपालांचे विधान भारताच्या संविधानाच्या, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भारताच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद चंद्र पवार) प्रवक्ते क्लाईड क्रॅस्टो यांनीही टीका केली. ते म्हणाले,  राज्यपाल या संविधानिक पदावर असलेल्या लोकांनी पदाचा मान राखायला हवा, अशा विधानांपासून त्यांनी दूर राहायला हवे. डीएमकेच्या नेत्यांनीही राज्यपालांवर टीका केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version