अभिनेता इम्रान खान याला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. त्याच्याविरुद्ध बजावण्यात आलेल्या ‘भारत सोडा’ नोटीसप्रकरणी २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने न्यायालयात दिले. त्यामुळे २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याच्या निर्देशांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत इम्रान याला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
अमेरिकेचे नागरिक आणि ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डधारक असलेल्या इम्रान खान याला परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटीसला आव्हान देत त्याने १७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणातील (एसआयआर) कथित अनियमिततांविरोधात १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर आंदोलन झाले होते. या आंदोलनात इम्रान याने सहभाग घेतल्याच्या कारणावरून त्याच्याविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली. भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार केली होती. ही तक्रार एफआरआरओकडे पाठवण्यात आली. त्यानंतर इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, २०२५ अंतर्गत त्यांना भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली.
मात्र, आपण कोणत्याही सभेत सहभागी झालो नव्हतो आणि आंदोलनाच्या आयोजकांशी आपला कोणताही संबंध नव्हता, असा दावा इम्रान याने याचिकेत केला. ही नोटीस बेकायदेशीर, मनमानी आणि अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवादही त्याने केला. याचिकेनंतर त्याला ओसीआय दर्जा रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली.
हे ही वाचा:
आजारपणाचा बहाणा करून तामिळनाडूच्या तुरुंगातून १७ कैदी फरार
अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार-हत्येचा आरोपी पोलिसांच्या गोळीबारात ठार
भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपणाच्या कामाला वेग
पुण्यात बनावट नोटा छापणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; चौघे पोलिसांच्या जाळ्यात
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान इम्रान याचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी २८ ऑक्टोबरच्या मुदतीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी २ नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले. सरन्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली.
