उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिताबाबत (युसीसी) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. जानेवारी २०२५ पासून समान नागरी संहिता लागू केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी सांगितले आहे. यूसीसी लागू करण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली असल्याचेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, युसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनणार आहे.
बुधवारी (१८ डिसेंबर) राज्य सचिवालयात झालेल्या उत्तराखंड गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा विकास मंडळाच्या (UIIDB) बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, यूसीसी लागू करण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे, याबाबत सरकारने संपूर्ण अभ्यास पूर्ण केला आहे.
मार्च २०२२ मध्ये राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या क्रमाने निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या अहवालावर आधारित, समान नागरी संहिता विधेयक २०२४ राज्य विधानसभेने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंजूर केले. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर १२ मार्च २०२४ रोजी त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी पोर्टल आणि मोबाईल ॲपही तयार करण्यात आले आहे. यासह नोंदणी, आवाहन आदी सर्व सुविधा ऑनलाइन माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
तरतुदी काय?
विवाह, घटस्फोट, संपत्ती वारसा आदींबाबत काही धर्मांच्या कायद्यांत आणि नियमांत फरक आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हे फरक पुसले जाणार आणि सर्वांना समान कायदा लागू होणार आहे. उत्तराखंड सरकारच्या मसुद्यात त्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. मुलींचे लग्नाचे वय हे किमान १८ वर्षे असावे, लग्ननोंदणी अनिवार्य, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ची नोंदणी न केल्यास तुरुंगवास, दंड, एकापेक्षा अधिक पत्नी- पती करण्यास बंदी अशा तरतुदी त्यात आहेत.
मुस्लिम धर्मियांमधील हलाला, इद्दत या प्रकारांवर बंदीची तरतूद त्यात आहे. त्याशिवाय, मुलगा आणि मुलगी यांना पित्याकडून मिळणाऱ्या संपत्तीत समान अधिकार देण्याची तरतूदही आहे. या कायद्यानुसार दत्तक अधिकारही सगळ्यांनाच समान मिळतील.
