उत्तर प्रदेशच्या संभलमध्ये तलावाच्या जमिनीवर बनलेल्या मस्जिद आणि ८० घरांवर नोटिस देण्याच्या प्रशासनिक कारवाईवर इलाहाबाद हायकोर्टने बुधवारला तात्पुरती बंदी घातली आहे. आता तलावाच्या जमिनीवर असलेल्या या संरचनेवर कोणतीही कारवाई होणार नाही. संभलच्या थाना रायसत्ती क्षेत्रातील मोहल्ला हातिम सराय मध्ये आठ बीघा जमिनीवर अवैध बांधकामाच्या प्रकरणात इलाहाबाद हायकोर्टने मोठा आदेश दिला आहे. आदेशानंतर लोकांमध्ये आनंद आहे. तहसीलदारांच्या नोटिसला इलाहाबाद हायकोर्टमध्ये आव्हान दिले गेले होते, ज्यावर महमूद आलम आणि १८ अन्य व्यक्तींच्या याचिकेवर कोर्टाने आदेश दिला.
संभल प्रशासनाने तलावाच्या जमिनीवर अवैध बांधकामाचा नोटिस देऊन सर्व घरांवर लाल चिन्ह लावले होते. याचिकाकर्त्यांच्या घराला तलावाच्या जमिनीवर असल्यामुळे अवैध मानून नोटिस जारी करण्यात आला होता. यापूर्वी प्रशासनाने सर्व घरांवर लाल चिन्ह लावून नोटिस दिले होते आणि १५ दिवसांत उत्तर मागितले होते. तसेच अवैध बांधकाम हटवण्याचे आदेश देखील दिले होते. या दरम्यान प्रशासनाने सुमारे ४० घरांना अवैध म्हणून चिन्हांकित केले होते.
हेही वाचा..
६१ नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण एक मोठा टप्पा
अंसारी अलीमुद्दीन, नफीस यांच्या घरांवर ईडीची छापेमारी
“हिंदूंसाठी विचार करणारी कोणतीही संघटना काँग्रेस सहन करू शकत नाही”
मुंबईत दरोड्यांचे सत्र सुरु; शिवडीच्या घटनेनंतर घाटकोपरमध्ये ज्वेलर्सवर शस्त्रधारी दरोडा!
प्रशासनाने सर्व संबंधित पक्षांकडून १५ दिवसांत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास अवैध बांधकाम बुलडोझरने ध्वस्त करण्याची कारवाई करण्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर लोकांनी कोर्टाचा दरवाजा खटखटवला. कोर्टात याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने सीनियर अधिवक्ता राकेश पांडे, अधिवक्ता इरशाद अहमद आणि अयूब खान यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की प्रशासनाने तहसील रेकॉर्ड तपासलेला नाही आणि त्यानंतर कारवाई सुरू केली. कोर्टाने सर्व पक्षांचे ऐकून तात्पुरती कारवाई न करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना चार आठवड्यांत तहसीलदारांकडे अर्ज देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
