पंजाबमधील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करत आहेत. मात्र ‘दिल्ली चलो’चे आवाहन करणारे शेतकरी मोठ्या शेतकरी संघटनांच्या सल्ल्यानुसारच आंदोलन पुकारत आहेत. संघटनेमधील या वैचारिक मतभेदांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. भारतीय किसान युनियन उगराहा आणि राजेवाल सारख्या संघटनांनी आंदोलनापासून फारकत घेतली आहे.
एका सर्वेक्षणानुसार, केवळ छोटे शेतकरी, शेतमजूर आणि वरिष्ठ नागरिकच या आंदोलनाचा भाग आहेत. जबाबदारीची पूर्ण जाणीव असलेले शेतकरी आपल्या शेतांमध्ये काम करत आहेत. दिल्ली चलो आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शेतकरी पंजाबमधील कृषी समाजाचा केवळ एक तृतीयांश भाग आहेत.
‘आम्ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे समर्थन करतो. मात्र जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत, त्यांनी सर्व शेतकरी संघटनांचा सल्ला घेतला नाही. ज्यांनी या आंदोलनादरम्यान जीव गमावला, त्यांची जबाबदारी त्या शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे,’ असे मत अमृतसरचे शेतकरी गुरदेवसिंह बारपाल यांनी व्यक्त केले. तर, फिरोजपूरचे मंगतराम क्रांतिकारी किसान युनियनचे सदस्य आहेत. तेही या आंदोलनाला चुकीचे मानत आहेत. अनेक शेतकरी आताही शेतामध्ये काम करताना दिसत आहेत.
शेतकरी कुटुंबाच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाचा विचार केल्यास यात पंजाबचे शेतकरी दुसऱ्या स्थानावर आहेत. राज्यात प्रत्येक कुटुंब प्रति महिना २६ हजार ७०१ रुपये कमावतात. सर्वांत श्रीमंत आणि संपन्न राज्य असूनही पंजाबचे शेतकरी कर्जमाफी, मासिक निवृत्तीवेतन आणि किमान आधारभूत किमतीची मागणी करत आहेत. बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना क्वचितच कधी विरोध करताना पाहिले गेले आहे.
शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आंदोलनाला पाठिंबा
आजतकच्या टीमने संगरूर, फिरोजपूर, अमृतसर आणि गुरुदासपूरसह पंजाबमधील अनेक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. तेव्हा त्यांनी आंदोलनाचा भाग आहोत, मात्र आपण दिल्लीत जात नसल्याचे स्पष्ट केले. किमान आधारभूत किमतीची हमी आम्हालाही हवी आहे, मात्र आंदोलनात सहभागी झालो तर शेती कोण करणार, असा प्रश्न ते विचारतात.
पंजाबचे ८९ टक्के शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली
पंजाबमधील शेतकऱ्यांवरचे एकूण कर्ज ७० हजार कोटी ते एक हजार कोटी असल्याचे मानले जाते. पंजाबमधील ८९ टक्के शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. पंजाब विद्यापीठाच्या एका शोधअहवालानुसार, पंजाबमधील ३४ टक्क्यांहून अधिक सीमांत शेतकरी दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. राज्यातील २० टक्के छोटे शेतकरी एक ते दोन हेक्टर जमिनीचे मालक आहेत आणि दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्यांचे प्रति महिना उत्पन्न ९३५ रुपये आहे. घटते उत्पन्न, नफ्यामुळे शेतकरी तणावात आहेत.
