भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ सकारात्मक ठरण्याची चिन्हे आहेत. देशाचा आर्थिक विकासदर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) पहिल्या आगाऊ अंदाजात व्यक्त करण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विकासदर ६.५ टक्के होता. त्यात यंदा जवळपास एक टक्क्याची वाढ अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि अमेरिकेकडून लादण्यात आलेले ५० टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकासाचा वेग कायम ठेवला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या आर्थिक सुधारणा, जीएसटी दरांमधील सुसूत्रीकरण आणि देशांतर्गत मागणीला मिळालेली चालना यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाल्याचे चित्र आहे.
या आर्थिक विकासात उत्पादन क्षेत्र आणि गुंतवणुकीचा मोठा वाटा राहण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर सात टक्के राहण्याचा अंदाज असून, मागील वर्षी हा दर ४.५ टक्के होता. त्याचबरोबर सेवा क्षेत्राचा विकासदर ९.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर मात्र मागील वर्षातील ४.६ टक्क्यांवरून ३.१ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. देशातील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे भांडवली निर्मितीलाही चालना मिळत आहे. एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीत ७.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
हे ही वाचा:
औद्योगिक कोर सेक्टरच्या वाढीचा दर १०.९ टक्क्यांवर
मेक्सिकोमध्ये मोस्ट वाँटेड ड्रग्स तस्कराच्या अटकेनंतर हिंसाचाराचा भडका
स्पाइसजेटची विमानसेवा विस्कळीत असतानाही तिकीट विक्री सुरूच
पुणे-लोणावळ्यातील १४ हॉटेल्ससह दोन डार्क स्टोअरवर एफडीएचा बडगा
दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार चालू आर्थिक वर्षात चार ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ चार वर्षांत तीन ट्रिलियन डॉलरवरून चार ट्रिलियन डॉलरपर्यंत मजल मारण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू आहे. देशांतर्गत ग्राहकांची मागणी, सरकारी खर्च आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक यामुळे आर्थिक घडामोडींना वेग मिळत आहे. महागाईचा तुलनेने कमी दर आणि रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात करण्यात आलेली कपात यांचाही अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारताचा विकासदर सकारात्मक राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
मात्र, विकासदर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज असला तरी नाममात्र विकासदर केवळ आठ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मागील अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या १०.१ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हा दर कमी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक विस्तार आणि महागाईचा परिणाम लक्षात घेऊन विकासाचे मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जागतिक व्यापारातील तणाव, निर्यातीसमोरील आव्हाने आणि खासगी गुंतवणुकीचा अपेक्षित वेग या बाबी आगामी काळात निर्णायक ठरतील. तरीही उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीच्या जोरावर भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपली मजबूत स्थिती कायम ठेवल्याचे या अंदाजातून स्पष्ट होत आहे.
