जागतिक व्यापार क्षेत्रात वाढती अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आव्हाने कायम असतानाही भारताच्या निर्यात क्षेत्राबाबत केंद्र सरकार आशावादी आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारत एक लाख कोटी डॉलरच्या एकूण निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठू शकतो, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे. जागतिक बाजारपेठेतील बदलत्या परिस्थितीचा भारतीय निर्यातीवर परिणाम होत असला, तरी देशाची उत्पादन क्षमता, सेवा क्षेत्रातील विस्तार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढता सहभाग यामुळे हे लक्ष्य साध्य करणे शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत भारताच्या निर्यात क्षेत्राने समाधानकारक कामगिरी केली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत देशाची वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील एकत्रित निर्यात ४७६.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. ही कामगिरी आगामी काळातील निर्यातवाढीसाठी सकारात्मक संकेत मानली जात आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, व्यावसायिक सेवा, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील निर्यातीला मिळणारा प्रतिसाद भारतासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे.
हे ही वाचा:
भारतीय नौदलाला मिळणार ८ अत्याधुनिक युद्धनौका
राहुल गांधींच्या अराजकतेच्या राजकारणाविरोधात भाजपचा देशभरात एल्गार
१२ वर्षांत ४९.६ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखालून बाहेर
प्रकृतीवर प्रश्न विचारताच ट्रम्प पत्रकारावर संतापले
भारताच्या निर्यातवाढीला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढवणे, नव्या व्यापार भागीदारी विकसित करणे, निर्यातदारांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि उत्पादन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करणे यावर सरकारचा भर आहे. तसेच मुक्त व्यापार करारांच्या माध्यमातून भारतीय उद्योगांना नव्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
मात्र, जागतिक मागणीतील चढ-उतार, आयात-निर्यात शुल्कासंदर्भातील धोरणात्मक बदल, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्ष ही आव्हाने भारतासमोर कायम आहेत. अशा परिस्थितीत उर्वरित आर्थिक वर्षात निर्यातीचा वेग टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पहिल्या सहा महिन्यांतील ४७६.२ अब्ज डॉलरची निर्यात पाहता, उर्वरित कालावधीतही चांगली कामगिरी झाल्यास एक लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य गाठण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला बळ मिळू शकते.
