भारताने गरिबी कमी करण्याच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती नोंदवली असून, जगातील सर्वाधिक वेगाने गरिबी कमी करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील दारिद्रय रेषेखालील प्रमाण २०११-१२ मधील २७.१ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. गेल्या १२ वर्षांतील ही घसरण महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या काळात सुमारे ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचे जागतिक बँकेच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर २०२६ च्या भारतातील गरिबी आणि समता अहवालानुसार, देशातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण कमी होण्यात लक्षणीय यश मिळाले आहे. या मोजणीसाठी दरडोई दररोज ३ डॉलर (२०२१ च्या क्रयशक्ती समता अर्थात PPP नुसार) ही आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्यरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. या निकषानुसार दररोज ३ डॉलरपेक्षा कमी खर्चात जीवन जगणाऱ्या व्यक्ती दारिद्रय रेषेखालील असणाऱ्या मानल्या जातात. विशेष म्हणजे, गरिबी कमी होण्याचे चित्र सकारात्मक असले, तरी देशातील सुमारे ३.५ कोटी लोक अजूनही अत्यंत गरिबीत जीवन जगत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गरिबी निर्मूलनाचे आव्हान पूर्णपणे संपलेले नाही.
हे ही वाचा:
प्रकृतीवर प्रश्न विचारताच ट्रम्प पत्रकारावर संतापले
नागपूर पदवीधर मतदार संघाने काँग्रेसची लाज राखली
मीनाक्षी शिंदेंचा महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख पदाचा राजीनामा
ग्रामीण आणि शहरी भागांतही मोठी घट
गरिबी कमी होण्याचे प्रमाण ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत दिसून आले आहे. २०११-१२ मध्ये ग्रामीण भागातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण ३१ टक्के होते. ते २०२३-२४ मध्ये ३.१ टक्क्यांवर आले आहे. तर शहरी भागातील गरिबीचे प्रमाण १७.४ टक्क्यांवरून १.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. केवळ अत्यंत गरिबीच नव्हे, तर तुलनेने उच्च दारिद्र्यरेषेनुसारही भारताने प्रगती केली आहे. कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी निर्धारित दरडोई दररोज ४.२० डॉलर या निकषानुसार भारतातील गरिबीचे प्रमाण २०११-१२ मधील ५७.७ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १६.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. या निकषानुसारही सुमारे २३.२ कोटी लोक अद्याप गरिबीत आहेत.
