भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी २०२६ हे वर्ष १९९१ मधील आर्थिक संकटाप्रमाणेच महत्त्वाचे ठरणार असून, देशाच्या आर्थिक वाटचालीला नवी दिशा देणारा कलाटणीचा टप्पा ठरू शकते, असा इशारा भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी दिला आहे. देशांतर्गत उत्पादन, ऊर्जा, शेती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांसमोरील आव्हाने तसेच जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल परिस्थिती यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘आयएसआयडी-आयडीआरए’ राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.
१९९१ मध्ये भारताला गंभीर परकीय चलन संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी देशाला व्यापक आर्थिक सुधारणा कराव्या लागल्या. मात्र, सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. आज भारतासमोर परकीय चलनाचा तुटवडा नसला तरी जागतिक राजकीय तणाव आणि देशांतर्गत आर्थिक मर्यादा ही मोठी आव्हाने आहेत. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार भारताला आपल्या आर्थिक धोरणांचा नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे नागेश्वरन यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
नेतान्याहूंच्या आघाडीला बहुमतापासून ८ जागा कमी
भारताची निर्यात एक लाख कोटी डॉलरवर जाण्याची शक्यता
भारतीय नौदलाला मिळणार ८ अत्याधुनिक युद्धनौका
प्रकृतीवर प्रश्न विचारताच ट्रम्प पत्रकारावर संतापले
जागतिक राजकारणातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटांचे उदाहरण देताना त्यांनी चीनच्या निर्यात धोरणाचा उल्लेख केला. भारताला आवश्यक असलेल्या टनेल बोरिंग मशीन आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील काही उत्पादनांच्या निर्यातीवर चीनने परवाना प्रणाली लागू केली आहे. महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा रोखणे किंवा त्यावर निर्बंध लादणे, हे जागतिक व्यापारातील दबावतंत्र असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीतही भारत स्थिर आणि मजबूत अर्थव्यवस्थेचे केंद्र म्हणून पुढे येत असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, आगामी २० ते ३० वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान मागणीतील घट नसून पुरवठा साखळीतील व्यत्यय असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. करोना महामारीपूर्वी आर्थिक संकटांवर व्याजदर कपात आणि सरकारी आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून उपाय करता येत होते. मात्र, भविष्यात कच्चा माल, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उपकरणांच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास केवळ रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण किंवा सरकारी मदत पुरेशी ठरणार नाही. त्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणे भारतासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
