बँक कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची मागणी पुन्हा चर्चेत आली असतानाच केंद्र सरकारने याबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. वित्त मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, बँकांमध्ये पाच दिवसांचा वर्किंग वीक लागू करण्यास सरकारने कोणतीही सहमती दिलेली नाही. या मुद्द्यावर सरकार आणि बँक कर्मचारी संघटनांमध्ये कोणताही अंतिम करार झालेला नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, याच मागणीसह बँक युनियनने २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान देशव्यापी तीन दिवसांच्या संपाची घोषणा केली आहे.
सध्या बँकांमध्ये महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते, तर उर्वरित शनिवारी बँकांचे कामकाज सुरू असते. आठवड्यात केवळ पाच दिवस काम आणि शनिवार-रविवार सुट्टी, अशी बँक कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगले वर्क-लाइफ बॅलन्स मिळेल, असा संघटनांचा दावा आहे. मात्र, या मागणीला सरकारची औपचारिक मंजुरी मिळालेली नाही.
हे ही वाचा:
“पुढच्या निवडणुका ईव्हीएम वर नकोत; बॅलेट पेपरवर घ्या”
मोबाइलपासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत; १२ वर्षांत ‘मेक इन इंडिया’ची मोठी भरारी
शेवटच्या क्षणी जोडी बदलली अन् भारताला नेमबाजीत सुवर्ण!
साहिल आत्महत्या प्रकरणात लॉक आयफोन ठरतोय अडथळा
सरकारच्या ताज्या भूमिकेमुळे पाच दिवसांचा वर्किंग वीक लागू होण्याबाबतचा संभ्रम काही प्रमाणात दूर झाला आहे. वित्त मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी या मागणीवर सरकारने कोणतीही बांधिलकी व्यक्त केलेली नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सध्या बँक कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, २८, २९ आणि ३० सप्टेंबरला प्रस्तावित देशव्यापी संपामुळे बँकांच्या शाखांमधील प्रत्यक्ष व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रोख पैसे काढणे, चेक क्लिअरन्स आणि शाखांशी संबंधित इतर सेवांमध्ये विलंब होऊ शकतो. मात्र, एटीएम, यूपीआय आणि इंटरनेट बँकिंगसारख्या डिजिटल सेवा सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी अत्यावश्यक बँक व्यवहार शक्य असल्यास आधीच पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
आता बँक कर्मचारी संघटनांची मागणी आणि सरकारची भूमिका यांच्यातील पुढील चर्चेकडे लक्ष लागले आहे. पाच दिवसांचा वर्किंग वीक प्रत्यक्षात कधी लागू होणार, याबाबत अद्याप कोणतीही अंतिम सरकारी अधिसूचना जारी झालेली नाही.
