आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणावरून निर्माण झालेल्या वादाला आता केंद्र सरकारने थेट आकडेवारीच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर दिले आहे. बँकेची विक्री कमी किमतीत करण्यात आली का, राखीव किंमत कमी करून खासगी गुंतवणूकदाराला फायदा पोहोचवला का, असे प्रश्न उपस्थित होत असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. विशेष म्हणजे, विक्री प्रक्रियेच्या दुसऱ्या फेरीत राखीव किमतीत कोणतीही कपात करण्यात आलेली नसून, सुधारित बोली प्रक्रियेमुळे सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) तब्बल ३,९१७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक फायदा झाल्याचा दावा मंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळे आयडीबीआयच्या विक्रीवरून सुरू असलेल्या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पार पडलेल्या पहिल्या बोली प्रक्रियेत प्राप्त झालेल्या ऑफर्स राखीव किमतीच्या निकषांवर पात्र ठरल्या नाहीत. त्यामुळे त्या बोली स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात नव्याने सर्वोत्तम बोली मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी निर्गुंतवणुकीवरील सचिवांच्या मुख्य गटाला आवश्यक प्रक्रियात्मक बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. बँकेचे मूल्यांकन करण्यासाठी दोन स्वतंत्र सल्लागार संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली होती. बाजारातील तुलनात्मक बँकांचे मूल्यांकन, मालमत्ता, संभाव्य करदायित्व आणि इतर आर्थिक घटकांचा विचार करून बँकेचे मूल्य निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे राखीव किंमत कमी केल्याचा आरोप निराधार असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, १४ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कॅनडातील फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जच्या उपकंपनीला आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली. या व्यवहारानंतर केंद्र सरकारचा १५ टक्के, तर एलआयसीचा १९ टक्के हिस्सा कायम राहणार आहे. मात्र, बँकेच्या खासगीकरणाला कर्मचारी संघटनांचा विरोध असून आरक्षण, सेवाशर्ती आणि निवृत्तिवेतनाच्या लाभांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकारसाठी हा व्यवहार केवळ आर्थिक व्यवहार राहिलेला नाही, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग व्यवस्थेच्या भवितव्याशी जोडलेला महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे.
