देशातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या ‘एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड्स स्कीम, २०२६’ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून त्यांच्या संमतीशिवाय १,८०० रुपयांपेक्षा अधिक पीएफ कपात करता येणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात दरमहा अधिक पगार येण्याची शक्यता असून, पीएफ कपातीबाबत अधिक पारदर्शकता आणि कर्मचाऱ्यांना निवडीचा अधिकार मिळणार आहे.
सध्या पीएफसाठी कर्मचाऱ्याच्या मूलभूत वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम कपात केली जाते. मात्र, कायदेशीर वेतन मर्यादा १५,००० रुपये असल्याने अनिवार्य कर्मचारी योगदानाची कमाल रक्कम १,८०० रुपये इतकी ठरते. अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मूलभूत वेतनावर पीएफ कपात करत असल्याने काही कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १,८०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दरमहा वजा होत होती. आता अशा अतिरिक्त कपातीसाठी कर्मचाऱ्याची स्पष्ट संमती आवश्यक असेल.
हे ही वाचा:
रशियाच भारताकडून पेट्रोल खरेदी करू लागला
‘हर हर महादेव’, ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात अमरनाथ यात्रेला प्रारंभ
‘मेक इन इंडिया’ला जपानचा पाठिंबा! अर्थकारण, संरक्षण, सेमिकंडक्टर भागीदारीला चालना
पाकिस्तानातील १२५ वर्षे जुन्या गुरुद्वाराच्या तोडफोडीवर भारताचा संताप
याचा सर्वात मोठा परिणाम उच्च वेतनधारक कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. जर कर्मचारी स्वेच्छेने अधिक पीएफ योगदान देण्यास तयार नसतील, तर त्यांची मासिक पीएफ कपात १,८०० रुपयांपुरती मर्यादित राहू शकते. त्यामुळे त्यांच्या हातात मिळणारा म्हणजेच ‘इन-हँड’ पगार वाढू शकतो. दुसरीकडे, जे कर्मचारी भविष्यातील निवृत्ती निधी अधिक मजबूत करण्यासाठी जास्त पीएफ भरू इच्छितात, त्यांना स्वेच्छेने अधिक योगदान देण्याचा पर्याय कायम उपलब्ध राहणार आहे.
EPFO ने या बदलासोबतच पीएफ काढण्याची प्रक्रिया देखील अधिक सोपी केली आहे. यापूर्वी असलेल्या १३ वेगवेगळ्या विथड्रॉल श्रेणी कमी करून आता त्या फक्त तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये विभागण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय उपचार, शिक्षण, विवाह, घर खरेदी किंवा इतर आवश्यक कारणांसाठी पीएफ काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य देणारा आहे. मात्र, केवळ इन-हँड पगार वाढतो म्हणून पीएफमध्ये कमी योगदान देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनाचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण पीएफ ही केवळ बचत योजना नसून निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधारही मानली जाते.
