पोलादी निर्णय; केंद्र सरकारने हटवले स्टील आणि लोहखनिजावरील निर्यात शुल्क

केंद्र सरकारने स्टील आणि लोहखनिजावरील निर्यात शुल्क हटवले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. यासंदर्भात फडणवीस यांनी ट्विट करून पंतप्रधान मोदी आणि अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारच्या शुल्क वाढीचा महाराष्ट्रातील निर्यातीवर विपरीत परिणाम होईल. यासाठी ही शुल्कवाढ रद्द करावी, असे पत्र अर्थमंत्री सीतारमण यांना पाठवले होते. उद्योग क्षेत्राने देखील सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

निर्यात शुल्कातील या वाढीमुळे महाराष्ट्रातील विशेषत: अविकसित कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोह खनिजाच्या निर्यातीवर विपरित परिणाम झाला आहे. खाणकाम आणि खाणकामाशी संबंधित सहायक उद्योग उभारून या खनिज समृद्ध प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या आदेशामुळे या क्षेत्रातील निर्यातीवर आणि संबंधित आर्थिक घडामोडींवर परिणाम होईल. म्हणून, मी तुम्हाला विनंती करतो की वरील आदेशाचा योग्य तो आढावा घ्यावा आणि महाराष्ट्राच्या कोकण क्षेत्राच्या विकासाला चालना द्यावी अशी विनंती फडणवीस यांनी पत्रातून केली होती.  केंद्र सरकारने स्टील आणि लोहखनिजावरील निर्यात शुल्क वाढ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबद्दल फडणवीस यांनी आभार मानले आहेत.

पोलाद उद्योगाने शनिवारी निर्यात शुल्क मागे घेतल्याचे स्वागत केले. सरकारने शुक्रवारी उशिरा शनिवारपासून माघार घेण्याची अधिसूचना जारी केली. यावर्षी मे महिन्यात ड्युटी लागू करण्यात आली होती. सध्याच्या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत पोलाद उद्योगाला चालना मिळेल आणि निर्यातीला चालना मिळेल,” असे वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. मे महिन्यात, सरकारने पोलाद निर्यातीसाठी लोह-खनिजावरील निर्यात शुल्क १५ टक्क्यांवरून ५० टक्के असे वाढवण्यात आले होते .