जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी घसरण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक ठरत आहे. ३० ऑक्टोबर रोजी प्रति बॅरल ११८ डॉलरवर असलेले ब्रेंट क्रूडचे दर १० नोव्हेंबरपर्यंत घसरून ९० डॉलरवर आले आहेत. म्हणजेच अवघ्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास २४ टक्क्यांची घट झाली आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर घसरल्याचा थेट फायदा देशाच्या आयात खर्चाला होऊ शकतो. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिल १२१.८ अब्ज डॉलर होते. त्यामुळे तेलाच्या दरातील घसरण भारतासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
दरम्यान, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू केली आहे. २ ते ९ नोव्हेंबर या कालावधीत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात तब्बल ५३ हजार ७३९ कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात याच गुंतवणूकदारांनी ३४ हजार ८४३ कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली होती. त्यामुळे नोव्हेंबरमधील गुंतवणुकीचा ओघ बाजारातील बदलते वातावरण अधोरेखित करतो. परदेशी गुंतवणुकीमुळे भारतीय बाजारपेठेत डॉलरचा पुरवठा वाढण्यास मदत होत असून रुपयावरील दबावही कमी होत आहे.
हे ही वाचा:
भारताची निर्यात एक ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने
शेअर बाजार आठ महिन्यांच्या उच्चांकावर
महागड्या तिकिटांमुळे विमान प्रवासाकडे प्रवाशांनी फिरवली पाठ
याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय चलनावर दिसून येत आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत९३.७४ या पातळीवर उघडला. मागील बंद पातळी ९३.९३ च्या तुलनेत रुपयाने १९ पैशांची सुधारणा नोंदवली. त्याच दिवशी रुपया ९३.७५ प्रति डॉलरच्या आसपास व्यवहार करत असल्याचे वृत्त आहे. मार्च २०२६ मध्ये रुपया ९७ ते ९८ या पातळीपर्यंत घसरला होता. त्या तुलनेत सध्याची सुधारणा महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण आणि परदेशी गुंतवणुकीचा वाढता ओघ कायम राहिल्यास आगामी काही महिन्यांत रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९२ ते ९३ या पातळीवर स्थिरावू शकतो, असा अंदाज ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने व्यक्त केला आहे. तेल आयातीवरील खर्च कमी झाल्यास परकीय चलनाची बचत होण्याबरोबरच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासही मदत मिळू शकते. वाहतूक, उत्पादन आणि ऊर्जा क्षेत्राचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अमेरिकेचे व्याजदरविषयक धोरण, डॉलरची जागतिक स्थिती आणि भू-राजकीय घडामोडी यांचा रुपयाच्या पुढील वाटचालीवर प्रभाव राहणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात कच्च्या तेलाचे दर आणि परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
