भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत जागतिक पातळीवर सकारात्मक चित्र निर्माण झाले असून, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी देशाच्या विकासदराचा अंदाज अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी वाढवला आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी, वाढती गुंतवणूक, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राची चांगली कामगिरी तसेच निर्यातीला मिळणारी चालना यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ अपेक्षेपेक्षा वेगाने होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ओईसीडीने भारताचा विकासदराचा अंदाज आधीच्या ६.३ टक्क्यांवरून ७.१ टक्के केला आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने ६.६ टक्क्यांवरून ७ टक्के, एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने ६.६ टक्क्यांवरून ७ टक्के, तर फिच रेटिंग्जने ६.४ टक्क्यांवरून ६.९ टक्के केला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची अलीकडील कामगिरी या सुधारित अंदाजामागे महत्त्वाची ठरली आहे. जून तिमाहीत देशाच्या जीडीपीमध्ये ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. ग्राहकांचा वाढता खर्च, कंपन्यांकडून होणारी गुंतवणूक आणि सरकारी पातळीवरील पायाभूत सुविधा खर्चामुळे आर्थिक हालचालींना वेग मिळत आहे. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीत ११.९ टक्के वाढ झाली असून कंपन्यांच्या विक्रीतही मोठी वाढ दिसून आली आहे. निर्यातीतील वाढीमुळेही अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक हालचालींचे संकेत देणारे पीएमआय निर्देशांकही वाढीची स्थिती कायम असल्याचे दर्शवत आहेत.
हे ही वाचा:
व्हाइट हाऊसचा मीडिया प्रवेश पुन्हा खुला
एआय एजंटने हॅक केले सरकारी संकेतस्थळ
सीसीटीव्ही गायब, अहवालात क्लीनचिट; २०२३ बंगाल पंचायत निवडणुकीत गैरप्रकार
भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वात मोठी ताकद सध्या देशांतर्गत मागणी मानली जात आहे. ग्राहकांचा खर्च, वाढते उत्पन्न, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च यामुळे बाजारपेठेत आर्थिक व्यवहार वाढत आहेत. सरकारकडून रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधांवर होणारी गुंतवणूक खासगी क्षेत्रालाही गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे पुढील काळात उत्पादन, सेवा, तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रांमध्ये रोजगार व व्यवसायाच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे.
मात्र, अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हानेही कायम आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करत असल्याने तेलाच्या दरातील वाढीचा परिणाम आयात खर्च, वाहतूक खर्च आणि महागाईवर होऊ शकतो. त्याचबरोबर जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, हवामानातील बदल आणि मान्सूनशी संबंधित जोखीम यांचाही आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे विकासदराचे हे अंदाज सकारात्मक असले तरी पुढील काळातील जागतिक परिस्थिती आणि महागाईचा दबाव महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एकूणच, मजबूत देशांतर्गत मागणी, गुंतवणुकीतील वाढ आणि सेवा-उत्पादन क्षेत्राची चांगली कामगिरी यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक आव्हानांमध्येही आपली वाढ कायम ठेवत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा विकासदर सुमारे ७ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज विविध जागतिक संस्थांनी व्यक्त केला आहे.
