पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य तणावामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर दबाव वाढला असताना भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार भारतीय कंपन्यांनी सुमारे ३ कोटी (३० मिलियन) बॅरल रशियन कच्चे तेल खरेदी केले आहे. या खरेदीमुळे देशातील संभाव्य इंधन तुटवडा टाळण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
माहितीनुसार, ही खरेदी प्रामुख्याने त्या रशियन तेलाच्या मालवाहू जहाजांमधून करण्यात आली आहे जी आधीच समुद्रात होती आणि अजून कोणत्याही देशाने खरेदी केलेली नव्हती. या विनंतीचा उद्देश जागतिक तेलबाजारातील तुटवडा आणि किंमतींचा दबाव कमी करणे हा आहे.
हे ही वाचा:
घरगुती LPG पुरवठ्याला प्राधान्य
चिनी गुंतवणुकीला भारताचा ग्रीन सिग्नल!
मिडल ईस्ट तणावाचा फटका क्रिकेटलाही
अभिषेक शर्मा अव्वलच; ईशान किशन दुसऱ्या स्थानी, संजू सॅमसनची मोठी झेप
भारतातील प्रमुख रिफायनरी कंपन्या—इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज—यांनी या संधीचा फायदा घेत स्पॉट मार्केटमधील उपलब्ध रशियन तेलाचे कार्गो जलदगतीने खरेदी केले. अंदाजे १० मिलियन बॅरल तेल इंडियन ऑइलने तर त्याच प्रमाणात तेल रिलायन्सने खरेदी केल्याचे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक अडथळ्यांत अडकली असून या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणावर तेल पुरवठा होत असतो. त्यामुळे भारतासह अनेक देशांना पर्यायी पुरवठा स्रोत शोधावे लागले आहेत. अशा परिस्थितीत रशियन तेलाचा पर्याय भारतासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
विशेष म्हणजे, युद्धापूर्वी रशियन तेल सामान्यतः जागतिक बेंचमार्कपेक्षा स्वस्त मिळत होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत काही प्रकारचे रशियन तेल ब्रेंटच्या तुलनेत प्रति बॅरल २ ते ८ डॉलर प्रीमियमवर विकले जात असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली आहे.
अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की ही सवलत मर्यादित कालावधीसाठी आहे आणि ती केवळ ५ मार्च २०२६ पूर्वी जहाजांवर लोड झालेल्या रशियन तेलाच्या व्यवहारांसाठी लागू असेल. या कालावधीत भारताला तेल आयात करून ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता कमी करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थैर्य राखण्यासाठी भारताने घेतलेले पाऊल महत्त्वाचे असल्याचे अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही म्हटले आहे. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि किंमतींची उसळी रोखणे हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट मानले जात आहे.
एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियन तेल खरेदी वाढवून आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
