भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित व्यापार कराराच्या चर्चेला वेग आला असतानाच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी महत्त्वाचे विधान करत कराराबाबत सावध भूमिका स्पष्ट केली आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू असून अनेक मुद्द्यांवर सहमती निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अंतिम करारावर शिक्कामोर्तब होईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमेरिकेची मोठी बाजारपेठ भारतीय उद्योग, निर्यातदार आणि उत्पादकांसाठी नव्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकते. मात्र, या संधींचा लाभ घेताना भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे करार लवकर पूर्ण करण्यापेक्षा त्यातील अटी भारतासाठी किती फायदेशीर ठरतात, यावर सरकारचा भर असल्याचे जयशंकर यांच्या विधानातून स्पष्ट होते.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्रक्रियेत आयात शुल्क, बाजारपेठेतील प्रवेश, कृषी उत्पादनांचा व्यापार आणि औद्योगिक वस्तूंच्या निर्यातीसारखे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत आहेत. अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठेत आपल्या उत्पादनांसाठी अधिक संधी हव्या आहेत, तर भारताला अमेरिकेतील बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची निर्यात वाढवायची आहे. दोन्ही देशांच्या अपेक्षा वेगवेगळ्या असल्याने प्रत्येक मुद्द्यावर सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्र आणि देशांतर्गत उद्योगांच्या हितसंबंधांबाबत भारताला काळजीपूर्वक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. आयात शुल्कात बदल झाल्यास काही भारतीय उद्योगांना नव्या संधी मिळू शकतात; परंतु परदेशी उत्पादनांशी वाढणारी स्पर्धा स्थानिक उत्पादकांसाठी आव्हानही निर्माण करू शकते. त्यामुळे व्यापार कराराचा अंतिम मसुदा तयार करताना निर्यातवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
हे ही वाचा:
तिबेटमधील ७ रिश्टर स्केलच्या भूकंपात १६ जणांचा मृत्यू
महापौर, अमिताभ, दिलजित दोसांजसह शाळांना बॉम्बची धमकी
महाराष्ट्र बॉडीबिल्डिंग असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी किरण सावंत
तिघांच्या हत्येप्रकरणी दहशतवाद्याला दुहेरी जन्मठेप
दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनीही भारत आणि अमेरिका व्यापार कराराच्या दिशेने प्रगती होत असल्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील भारतासोबत व्यापार करार होण्याबाबत आशावाद व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील चर्चेकडे उद्योगजगत आणि निर्यातदारांचे लक्ष लागले आहे. करारामुळे भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे आयात शुल्क कमी झाले किंवा भारतीय निर्यातदारांना अधिक अनुकूल अटी मिळाल्या, तर कापड, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ किती मिळेल, हे करारातील अंतिम अटींवर अवलंबून असेल. सध्या चर्चेतील सर्व मुद्द्यांवर अंतिम सहमती झाल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने संभाव्य फायद्यांबाबत निश्चित निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील वाढता आर्थिक संघर्ष लक्षात घेता भारत-अमेरिका व्यापार कराराला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना अधिक संधी मिळाल्यास निर्यातवाढीला चालना मिळू शकते आणि देशातील उद्योगांसाठी व्यवसायाच्या नव्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडे, करारातील अटी प्रतिकूल ठरल्यास काही क्षेत्रांवर स्पर्धेचा दबाव वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारत सरकारसमोर व्यापारवाढ आणि राष्ट्रीय आर्थिक हितसंबंध यांच्यात योग्य समतोल राखण्याचे आव्हान आहे. जयशंकर यांच्या विधानातून कराराबाबत आशावाद असला, तरी अंतिम निर्णयापूर्वी सावधगिरी बाळगली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता दोन्ही देशांतील वाटाघाटी कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतात, कराराची अधिकृत घोषणा कधी होते आणि त्यातील शुल्क व व्यापारविषयक अटी काय असतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
