भारत आणि जर्मनी यांच्यातील व्यापार सध्याच्या पातळीवरून दहापट वाढवून ३१० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याची क्षमता असल्याचा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे. भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि डिजिटल तंत्रज्ञानातील प्रगती, तर जर्मनीचे प्रगत अभियांत्रिकी कौशल्य, औद्योगिक उत्पादनातील अनुभव आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा एकत्रित वापर केल्यास दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना मोठी चालना मिळू शकते, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. भारत आणि जर्मनी यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी केवळ वस्तूंची आयात-निर्यात वाढवणे पुरेसे नसून, संयुक्त उत्पादन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संशोधन आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर भर देणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांतील उद्योगांनी एकमेकांच्या बाजारपेठांमधील संधी ओळखून सहकार्याचे नवे मार्ग शोधावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारामुळे या व्यापारवाढीला महत्त्वाची गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना युरोपीय बाजारपेठेत अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात, तर जर्मन कंपन्यांनाही भारतातील वाढत्या ग्राहकवर्गाचा आणि औद्योगिक विकासाचा लाभ घेता येईल. भारतीय कंपन्यांनी कराराची अंमलबजावणी होण्याची वाट न पाहता संभाव्य ग्राहकांशी संपर्क साधणे, व्यावसायिक भागीदारी विकसित करणे आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेचे निकष पूर्ण करण्यासाठी तयारी सुरू करावी, असे गोयल यांनी सुचवले. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना दीर्घ इतिहास असून, अलीकडील काळात त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या करारामुळे व्यापारातील अडथळे कमी होऊन भारतीय उद्योगांना युरोपमध्ये विस्तार करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
भारत-अमेरिका व्यापार करारबाबत जयशंकर यांचा सावध पवित्रा
तिबेटमधील ७ रिश्टर स्केलच्या भूकंपात १६ जणांचा मृत्यू
म्यानमारमधील शस्त्र प्रशिक्षण प्रकरणी मॅथ्यू व्हॅनडाइक भारतात परतला
महाराष्ट्र बॉडीबिल्डिंग असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी किरण सावंत
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान, हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा साठवणूक आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे ही भारत-जर्मनी सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे ठरू शकतात. भारतात जर्मनीच्या दोन हजारांहून अधिक कंपन्या कार्यरत असून, या औद्योगिक उपस्थितीचा विस्तार करून नवीन गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधी निर्माण करता येऊ शकतात. जर्मनीकडे असलेले तंत्रज्ञान आणि भारताची उत्पादनक्षमता यांची सांगड घातल्यास जागतिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहननिर्मिती, स्वच्छ ऊर्जा आणि डिजिटल उद्योगांमध्ये संयुक्त प्रकल्प उभारल्यास दोन्ही देशांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनण्याची संधी मिळेल. यासाठी उद्योग, संशोधन संस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
भारत-जर्मनी व्यापार ३१० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी असले, तरी ते साध्य करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा, गुंतवणुकीचा आराखडा आणि उद्योगांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक ठरणार आहे. जर्मनीच्या आर्थिक व्यवहार आणि ऊर्जा मंत्री कॅथरीना राइखे यांनीही दोन्ही देशांमधील व्यापारवाढीसाठी मोठ्या संधी असल्याचे सांगितले असून, व्यावसायिक प्रक्रियांमधील अडथळे कमी करणे आणि संयुक्त प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. भारतासाठी हा व्यापारविस्तार निर्यातवाढ, परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, व्यापारवाढीचे प्रत्यक्ष परिणाम मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीवर, कंपन्यांच्या गुंतवणूक निर्णयांवर आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असतील. त्यामुळे भारत आणि जर्मनी यांच्यातील वाढते आर्थिक सहकार्य हे दोन्ही देशांसाठी दीर्घकालीन औद्योगिक विकासाची महत्त्वपूर्ण संधी ठरू शकते.
