लोकसभेत भारत–अमेरिका व्यापार करारावर झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारची भूमिका सविस्तरपणे मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, या करारात भारताच्या शेतीविषयक सर्व संवेदनशील बाबी पूर्णपणे जपल्या असून शेतकरी, दुग्धव्यवसाय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या हितांशी कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही.
गोयल यांनी सांगितले की भारतात सुमारे १४ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत आणि त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सरकारसाठी सर्वोच्च प्राधान्याचा आहे. त्यामुळे कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना या करारात संरक्षण देण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताने कोणतीही मोठी सवलत दिलेली नसून, केवळ अत्यंत मर्यादित आणि कमी संवेदनशील कृषी उत्पादनांपुरतेच काही बदल करण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
अमेरिकेच्या टॅरिफ कपातीचा भारताला मोठा फायदा
कोरियन गेमिंग ऍपचा प्रभाव? तीन बहिणींनी केली आत्महत्या
‘काँग्रेसच्या नैतिकतेने आता तळ गाठलाय!’
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारानंतर खनिजांवर लक्ष
या करारामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापाराचा एकूण आकडा सुमारे १९० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. या करारानंतर तो येत्या काही वर्षांत २५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, आयटी सेवा, ऑटोमोबाईल घटक, समुद्री उत्पादने आणि लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला याचा फायदा होईल.
गोयल यांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लावलेले काही शुल्क ४० ते ५० टक्क्यांवरून कमी करून सुमारे १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत आणण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदार अधिक स्पर्धात्मक ठरणार असून लाखो नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. केवळ वस्त्रोद्योग क्षेत्रातच पुढील ३ ते ५ वर्षांत सुमारे १० लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
विरोधकांकडून व्यक्त होत असलेल्या शंकांवर उत्तर देताना गोयल म्हणाले की, भारताची कृषी निर्यात आधीच अमेरिकेत मजबूत आहे. सध्या भारत अमेरिकेला दरवर्षी सुमारे ३.५ अब्ज डॉलर्सची कृषी उत्पादने निर्यात करतो, तर आयात केवळ २ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भारताचा व्यापार ताळेबंद सकारात्मक आहे.
सरकारचा उद्देश केवळ व्यापार वाढवण्यापुरता नसून, दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या करारामुळे भारतात परदेशी गुंतवणूक वाढेल, आधुनिक तंत्रज्ञान येईल आणि देशाची जागतिक व्यापारातील भूमिका अधिक मजबूत होईल, असा सरकारचा ठाम विश्वास आहे.
एकूणच, लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार भारत–अमेरिका व्यापार करार हा शेतीचे संरक्षण करतानाच अर्थव्यवस्थेला गती देणारा आणि देशाच्या दीर्घकालीन हिताचा करार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
