अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्कात (टॅरिफ) कपात केल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या टॅरिफ कपातीमुळे भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात म्हणजेच जीडीपीत ०.२० ते ०.३० टक्के अंकांची (२० ते ३० बेसिस पॉइंट्स) वाढ होऊ शकते.
सध्या भारताचा एकूण जीडीपी सुमारे ३.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आहे. यामध्ये ०.३० टक्के वाढ झाली तर अर्थव्यवस्थेत अंदाजे ७ ते १० अब्ज डॉलर इतकी अतिरिक्त आर्थिक उलाढाल होऊ शकते. ही वाढ प्रामुख्याने निर्यात, उत्पादन आणि रोजगार वाढीमुळे होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हे ही वाचा:
कोरियन गेमिंग ऍपचा प्रभाव? तीन बहिणींनी केली आत्महत्या
‘काँग्रेसच्या नैतिकतेने आता तळ गाठलाय!’
सोने- चांदी पुन्हा चमकले! चांदीच्या किंमती १६,००० रुपयांनी वाढल्या
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारानंतर खनिजांवर लक्ष
अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे ८० अब्ज डॉलरहून अधिक वस्तू आणि सेवा निर्यात केल्या. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान सेवा, औषधनिर्माण, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि ऑटोमोबाईल पार्ट्स यांचा मोठा वाटा आहे. टॅरिफ कमी झाल्यास या निर्यातीमध्ये ५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सध्या अमेरिकेकडून काही भारतीय वस्तूंवर ५ ते १० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क कमी झाल्यास भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारात अधिक स्वस्त आणि स्पर्धात्मक ठरतील. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना अधिक ऑर्डर्स मिळतील, उत्पादन वाढेल आणि नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
विशेषतः औषधनिर्माण आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. भारताचा औषध उद्योग जागतिक बाजारात सुमारे २० टक्के जनरिक औषधांचा पुरवठा करतो. टॅरिफ सवलत मिळाल्यास या क्षेत्रातील निर्यातीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. याचबरोबर आयटी सेवा क्षेत्रातून होणाऱ्या वार्षिक १५० अब्ज डॉलरहून अधिक महसुलालाही अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, टॅरिफ कपातीमुळे भारतात थेट परकीय गुंतवणूकही वाढू शकते. सध्या भारतात येणारी एफडीआय सुमारे ७० अब्ज डॉलर आहे. व्यापार सुलभ झाल्यास ही गुंतवणूक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि चलनवाढ यांसारख्या घटकांचा परिणाम या फायद्यावर होऊ शकतो, असा इशाराही अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यामुळे भारताने देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि निर्यात धोरण अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.
एकूणच, अमेरिकेने टॅरिफ कपात केल्यास भारताच्या जीडीपीत ०.२० ते ०.३० टक्के अतिरिक्त वाढ होऊ शकते आणि देशाच्या आर्थिक वाढीला नवे बळ मिळू शकते, असा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी काढला आहे.
