अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव वाढवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले असून, भारत आणि चीनसारख्या देशांवर तब्बल १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूद असलेले विधेयक अमेरिकन संसदेत मंजूर झाले आहे. ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट’ अंतर्गत ही कारवाई होऊ शकते. भारतावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने हा पर्याय पुढे केला असला, तरी अशा मोठ्या आयात शुल्काचा परिणाम केवळ भारतीय निर्यातीवर होणार नाही, तर अमेरिकन बाजारपेठेलाही त्याची झळ बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारताकडून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर कपडे, कापड, घरगुती वस्तू आणि औषधांची निर्यात केली जाते. या वस्तूंवर १०० टक्के टॅरिफ लागू झाल्यास अमेरिकेतील आयातदारांचा खर्च वाढेल आणि त्याचा परिणाम पुढे ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो. व्यापार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय वस्तूंच्या किमती वाढल्यास अमेरिकन ग्राहकांना दैनंदिन वापरातील वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. त्यामुळे आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या अमेरिकन बाजारावर आणखी दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
टाटा समूहात अंतर्गत संघर्ष पुन्हा उघड
जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योग २०३० पर्यंत होणार २ ट्रिलियन डॉलरचा!
मूडीजने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्क्यांवर नेला
सोने विकून पतीने बायकोला घेतला आयफोन १८ प्रो
दरम्यान, या संभाव्य टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातदारही सावध झाले आहेत. काही निर्यातदार संभाव्य शुल्काचा परिणाम टाळण्यासाठी मालाची शिपमेंट लवकर करण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या विधेयकाला अद्याप राष्ट्राध्यक्षांची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात १०० टक्के टॅरिफ कधी आणि कोणत्या वस्तूंवर लागू होईल, हे स्पष्ट झालेले नाही. भारताकडे अमेरिका व्यतिरिक्त इतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचाही पर्याय असल्याने निर्यातदार पर्यायी बाजारांचा विचार करू शकतात. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचा टॅरिफचा निर्णय भारतावर दबाव निर्माण करण्याबरोबरच अमेरिकेतील वस्तूंच्या किमती आणि पुरवठा साखळीवरही परिणाम करू शकतो.
