भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण होणे हे केवळ दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांसाठीच नव्हे, तर जागतिक व्यापाराच्या हितासाठीही महत्त्वाचे असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता कायम असताना भारत आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार सहकार्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला चालना मिळण्याबरोबरच भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अधिक संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या कराराच्या प्रक्रियेकडे उद्योगक्षेत्र आणि व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून, त्याच्या कायदेशीर मसुद्यावर काम सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली होती. या कराराच्या माध्यमातून भारतीय उत्पादनांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अधिक अनुकूल प्रवेश मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विशेषतः भारतीय निर्यातदारांना इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत योग्य व्यापारसंधी उपलब्ध व्हाव्यात, यावर भारताचा भर आहे. करारातील अटी, शुल्करचना आणि संबंधित तरतुदींना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, कराराची अंमलबजावणी आणि त्यातून मिळणारे प्रत्यक्ष लाभ हे अंतिम अटींवर अवलंबून असतील.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चेसोबतच चीनबरोबरच्या व्यापारातील असमतोलाचा मुद्दाही सीतारामन यांनी उपस्थित केला. भारताला चीनच्या बाजारपेठेत जेनेरिक औषधे, गोवंशीय मांस, भाजीपाला आणि अन्य नाशवंत कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढवायची आहे. मात्र, बिगरशुल्क व्यापार निर्बंधांमुळे भारतीय उत्पादकांना अपेक्षित बाजारपेठ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी दंडात्मक शुल्क लादण्याऐवजी वाटाघाटी आणि संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याला भारत प्राधान्य देत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
“दहा वेळा सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागतो”
निखिल वागळेंनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे नाक घासले
मक्कातील मशिदीच्या पावित्र्यभंगाचा आरोप; दोन बांगलादेशींना फाशी
हवेत उडी, गिरकी आणि लँडिंग! टेस्लाची ‘रोडस्टर’ चर्चेत
दरम्यान, भारताच्या आर्थिक विकासात पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक गुंतवणुकीची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. रस्ते, वाहतूक आणि अन्य पायाभूत सुविधांवरील खर्चामुळे रोजगारनिर्मिती होते, आर्थिक व्यवहार वाढतात आणि उद्योगांना चालना मिळते. सरकारकडून होणाऱ्या अशा गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जागतिक आर्थिक आव्हानांनंतरही भारताने आर्थिक विकासाचा वेग टिकवून ठेवला असून, वित्तीय शिस्त, कौशल्यविकास आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी दोन्ही देशांकडून प्रयत्न सुरू असले, तरी त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अंतिम कायदेशीर मसुदा आणि व्यापारविषयक अटी निश्चित होणे आवश्यक आहे. भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धात्मक लाभ मिळणे आणि देशाच्या आर्थिक हितांचे संरक्षण होणे या बाबींना महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे हा करार नेमका कधी पूर्ण होतो आणि त्यातील तरतुदी भारतीय उद्योग, निर्यातदार व जागतिक व्यापारासाठी किती फायदेशीर ठरतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
