न्यूज पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ला चीनच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भारताची सार्वभौमता कमकुवत करण्याच्या कथित उद्देशाने परदेशातून निधी मिळाल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केला आहे. या प्रकरणात एकूण ९२.३३ कोटी रुपयांच्या परकीय आर्थिक व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिक आणि त्याचे संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्याविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण रद्द केले होते. या निर्णयाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकास्थित व्यावसायिक नेव्हिल रॉय सिंघम याच्याशी संबंधित परदेशी संस्था आणि व्यक्तींच्या माध्यमातून न्यूजक्लिकला निधी पुरवण्यात आला. हा निधी भारताविरोधात कथित ‘माहिती युद्ध’ चालवण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. माहितीनुसार, या प्रकरणात ९.५९ कोटी रुपयांची परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आणि सॉफ्टवेअर निर्यातीच्या मोबदल्यात मिळाल्याचे दाखवलेल्या ८२.६३ कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश आहे. संबंधित सेवा प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसताना निर्यातीच्या नावाखाली पैसे स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अमेरिकेतील वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्ज एलएलसी या कंपनीकडून न्यूजक्लिकची मूळ कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टुडिओ प्रायव्हेट लिमिटेडला ९.५९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली होती. डिजिटल वृत्तमाध्यमांमधील परकीय गुंतवणुकीवर लागू असलेली २६ टक्क्यांची मर्यादा टाळण्यासाठी कंपनीच्या समभागांचे मूल्य वाढवून दाखवण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.
सिंघम, पुरकायस्थ, पत्रकार आणि डाव्या विचारसरणीशी संबंधित काही राजकीय व्यक्तींमधील ई-मेल संवाद तसेच संबंधित व्यक्तींची विधाने निधीपुरवठ्याच्या कथित नियोजनाकडे निर्देश करतात. कोविड-१९ महामारी, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन आणि काश्मीरच्या नकाशातील बदल यांसारख्या विषयांवरील न्यूजक्लिकच्या वृत्तांकनाचा या निधीशी संबंध असल्याचाही ईडीने आरोप केला आहे. चीनची प्रतिमा उंचावण्यासाठी काही कार्यक्रम आणि अभ्यासांमध्ये सहभाग घेतल्याचा तसेच चिनी चित्रपटांच्या डबिंग आणि सबटायटलिंगसंदर्भात संवाद झाल्याचा उल्लेखही ईडीने केला आहे. या बाबींच्या आधारे परदेशी निधीचा वापर भारताच्या हितांविरोधात करण्यात आल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.
हे ही वाचा:
आजारपणाचा बहाणा करून तामिळनाडूच्या तुरुंगातून १७ कैदी फरार
अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार-हत्येचा आरोपी पोलिसांच्या गोळीबारात ठार
भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपणाच्या कामाला वेग
पुण्यात बनावट नोटा छापणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; चौघे पोलिसांच्या जाळ्यात
ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना, उच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या प्राथमिक टप्प्यावरच पुराव्यांचे मूल्यमापन करून ‘मिनी ट्रायल’ केल्याचा आक्षेप घेतला आहे. मनी लॉन्डरिंग प्रकरणातील आरोपांची स्वतंत्रपणे तपासणी न करता संबंधित प्रकरण रद्द करणे योग्य नसल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने उपलब्ध आरोपांमधून संबंधित आर्थिक गुन्ह्यांचे आवश्यक घटक सिद्ध होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
