पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या ई२० इंधनावरून सुरू असलेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. ई२० इंधनाविरोधात करण्यात आलेली टीका ही पैसे देऊन राबवण्यात आलेली मोहीम असल्याचा आरोप केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापराचे समर्थन करताना त्यांनी या इंधनामुळे वाहनांच्या इंजिनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे ठोस पुरावे नसल्याचा दावा केला. देशात इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी जाणीवपूर्वक नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यात आल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
गडकरी यांच्या मते, भारतात गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर होत आहे. त्यामुळे ई२० इंधनामुळे वाहनांचे इंजिन खराब होत असल्याच्या दाव्यांची वस्तुस्थितीच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. ई२० इंधनामुळे वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिघाड झाल्याचे सत्यापित पुरावे उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, ई२० इंधनाच्या वापरामुळे वाहनांचे मायलेज कमी होण्याची शक्यता, जुन्या वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम आणि देखभालीचा खर्च याबाबत वाहनधारकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या विषयावर वाहन उद्योग, तज्ज्ञ आणि सरकार यांच्यातील चर्चा महत्त्वाची ठरत आहे.
हे ही वाचा:
‘न्यूजक्लिक’ला भारतविरोधी प्रचारासाठी कोट्यवधींचा निधी
परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कररचनेचा फेरआढावा
आजारपणाचा बहाणा करून तामिळनाडूच्या तुरुंगातून १७ कैदी फरार
एआय खर्चवाढीमुळे मायक्रोसॉफ्टच्या ६० हजार कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्तीची ऑफर
भारताच्या इथेनॉल धोरणामागे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि देशांतर्गत कृषी क्षेत्राला आर्थिक चालना देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. साखर कारखाने आणि इथेनॉल उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पेट्रोलमध्ये पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे. भारताला मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करावे लागत असल्याने इथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवणे ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, या धोरणाचे आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे प्रत्यक्षात किती मिळतात, याचे मूल्यमापनही आवश्यक आहे.
दरम्यान, फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेनेही केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. ही वाहने अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरण्यास सक्षम असतात. त्यामुळे भविष्यात ई१००सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि, अशा इंधनांसाठी वाहनांची तांत्रिक क्षमता, इंधनाची उपलब्धता आणि ग्राहकांसाठी होणारा खर्च हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ई२०वरील टीका ही प्रायोजित मोहीम असल्याचा गडकरी यांचा आरोप आणि वाहनधारकांनी उपस्थित केलेले तांत्रिक प्रश्न या दोन्ही बाबींची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. इथेनॉल धोरणाचे भवितव्य ठरवताना वाहनांची कार्यक्षमता, ग्राहकांचे हित आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा यांचा समतोल राखणे सरकारसमोरील प्रमुख आव्हान असेल.
