महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटाचे भीषण वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत राज्यात तब्बल १३ हजार १२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. या आकडेवारीनुसार, राज्यात दररोज सरासरी आठपेक्षा अधिक शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. शेतीतील अनिश्चितता, नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, कर्जाचा वाढता बोजा आणि शेतीमालाला अपेक्षित भाव न मिळणे यांसारख्या समस्यांमुळे शेतकरी कुटुंबांवरील आर्थिक ताण वाढत असल्याचे या आकडेवारीतून अधोरेखित झाले आहे.
राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आत्महत्यांच्या एकूण प्रकरणांपैकी ८ हजार १४५ प्रकरणे सरकारी आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत, तर ४ हजार ४२ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. याशिवाय ९४१ प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू आहे. पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. त्यापैकी ७ हजार ८५० कुटुंबांना मदत मिळाली असून, २९५ पात्र कुटुंबे अद्याप मदतीच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
हे ही वाचा:
इथेनॉलवरील टीका म्हणजे पैसे देऊन राबवलेली मोहीम
‘न्यूजक्लिक’ला भारतविरोधी प्रचारासाठी कोट्यवधींचा निधी
परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कररचनेचा फेरआढावा
आजारपणाचा बहाणा करून तामिळनाडूच्या तुरुंगातून १७ कैदी फरार
दरम्यान, शेतकरी आत्महत्यांची जिल्हानिहाय आकडेवारी उपलब्ध न झाल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाटगे यांनी संबंधित कालावधीतील आत्महत्यांची जिल्हानिहाय आणि महिनानिहाय माहिती मागितली होती. मात्र, विभागाकडून राज्यस्तरीय एकत्रित आकडेवारी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे आणि कोणत्या भागांत शेतकरी अधिक संकटात आहेत, याचा सविस्तर आढावा घेण्यास मर्यादा येत आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसून, संकटाच्या मूळ कारणांवर उपाय करणे आवश्यक आहे. शेतीमालाला योग्य भाव, पीकविम्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नुकसानभरपाईचे वेळेत वितरण आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे लागेल. त्याचबरोबर आत्महत्यांची पारदर्शक आकडेवारी सार्वजनिक करून मदत वितरणावर नियमित देखरेख ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. हजारो शेतकऱ्यांचे मृत्यू ही केवळ आकडेवारी नसून, राज्यातील शेतीसंकटाची गंभीर सूचना आहे.
