जागतिक व्यापारातील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाची संधी निर्माण होत आहे. भारताने विविध देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांचा अर्थात एफटीएचा विस्तार करण्यावर भर दिला असून, या धोरणामुळे २०३५ पर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात म्हणजेच जीडीपीमध्ये सुमारे १४० अब्ज डॉलरची वाढ होऊ शकते, असा अंदाज ब्लूमबर्ग इकॉनॉमिक्सच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम अंदाजे १२ ते १३ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. हे करार प्रभावीपणे लागू झाल्यास भारताच्या जीडीपीमध्ये अपेक्षित पातळीच्या तुलनेत १.७ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. युरोपीय महासंघ आणि न्यूझीलंडसोबतचे व्यापार करार २०२७ पासून लागू झाल्यास या आर्थिक लाभाचा मार्ग अधिक प्रशस्त होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
१५ हजार अदानी सिमेंट गोण्यांमधून साकारली माँ दुर्गा
आशुतोष रांका, सौरव दासला पाच दिवसांची कोठडी
दुग्धालयात राहुल गांधींना हवाय खिमा पाव…
भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत दिसेल समावेशक तंत्रज्ञानाची ताकद
अमेरिकेने आयात शुल्काबाबत स्वीकारलेल्या कठोर धोरणामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठे बदल होत आहेत. अनेक देश आपल्या निर्यातीसाठी नव्या बाजारपेठा शोधत असून, एकाच देशावरील व्यापाराचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतानेही या परिस्थितीचा विचार करून युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान यांसारख्या देशांसोबत व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनसोबतचा करार, ब्रिटनसोबतचे व्यापार सहकार्य आणि युरोपीय महासंघासोबत पूर्ण झालेली वाटाघाटी यांमुळे भारतीय उद्योगांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या करारांमुळे भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी होऊ शकते, निर्यातदारांना अधिक स्पर्धात्मक दरात उत्पादने विकता येऊ शकतात आणि देशात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्यास मदत होऊ शकते.
या व्यापार धोरणाचा सर्वाधिक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारतीय निर्यातीसाठी बाजारपेठांचे विविधीकरण. अमेरिकेतील शुल्कवाढीमुळे भारतीय निर्यातदारांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो; मात्र युरोप, ब्रिटन, पश्चिम आशिया आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये व्यापार वाढवता आल्यास या दबावाचा परिणाम कमी करता येऊ शकतो. ब्लूमबर्ग इकॉनॉमिक्सच्या अंदाजानुसार, सध्याचे मुक्त व्यापार करार आणि प्रस्तावित करार प्रत्यक्षात आल्यास २०३५ पर्यंत भारताची जीडीपी अपेक्षित पातळीपेक्षा १.७ टक्क्यांनी अधिक राहू शकते. अमेरिका आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल तसेच इस्रायलसोबतचे अतिरिक्त व्यापार करार यशस्वी झाल्यास हा लाभ वाढून सुमारे १७० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे आकडे प्रत्यक्षात मिळालेला आर्थिक लाभ नसून विविध गृहीतकांवर आधारित अंदाज आहेत.
मुक्त व्यापार करारांचा फायदा केवळ मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित न राहता सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांपर्यंत पोहोचणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतीय उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारणे, उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवणे, आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करणे आणि जागतिक बाजारपेठेतील मागणीनुसार उत्पादने विकसित करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्याचबरोबर उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवणे, कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, ऊर्जा आणि अत्यावश्यक कच्च्या मालाचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करणे तसेच सेवा क्षेत्राची निर्यात वाढवणे या बाबींवरही भारताला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. व्यापार करारांमुळे बाजारपेठेचे दरवाजे उघडू शकतात; परंतु त्या संधींचे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभात रूपांतर करण्यासाठी उद्योगांची तयारी आणि सरकारच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी निर्णायक ठरणार आहे.
एकूणच, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि वाढत्या संरक्षणवादी धोरणांच्या काळात भारताने मुक्त व्यापार करारांच्या माध्यमातून आपल्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. निर्यातवाढ, परकीय गुंतवणूक, उत्पादनक्षमता आणि रोजगारनिर्मिती यांना चालना मिळाल्यास हे करार भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. मात्र, १४० अब्ज डॉलरच्या संभाव्य लाभाचे वास्तवात रूपांतर करण्यासाठी भारताला केवळ व्यापार करार करण्यावर न थांबता त्यांचा प्रभावी वापर, देशांतर्गत उद्योगांची स्पर्धात्मकता आणि जागतिक बाजारपेठांमधील आपली उपस्थिती सातत्याने मजबूत करावी लागेल.
