देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक चित्र समोर आले असून, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलनात तब्बल २२.९ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या महिन्यात देशाचे एकूण जीएसटी संकलन २.३१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या चार वर्षांतील ही सर्वाधिक वाढ असून, सलग चौथ्या महिन्यात जीएसटी महसुलाने दोन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलनात १४.७ टक्के वाढ झाली होती. त्या तुलनेत ऑक्टोबरमधील वाढ अर्थव्यवस्थेतील व्यवहारांना मिळणारी गती दर्शवते.
जीएसटी महसुलातील या वाढीमध्ये आयात क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. ऑक्टोबरमध्ये आयातीवरील जीएसटी महसूल ४२.२ टक्क्यांनी वाढून ७२ हजार २४६ कोटी रुपयांवर पोहोचला. तर देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या जीएसटी महसुलात १५.८ टक्क्यांची वाढ होऊन तो १.५९ लाख कोटी रुपये झाला. या काळात सरकारने २७ हजार ९३४ कोटी रुपयांचा कर परतावा दिला. परतावा वजा केल्यानंतर निव्वळ जीएसटी महसूल २.०३ लाख कोटी रुपये झाला आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत एकूण जीएसटी संकलन १३.२ टक्क्यांनी वाढून १४.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारीत महाराष्ट्राने सर्वाधिक जीएसटी महसूल संकलित करण्याचा आपला अव्वल क्रमांक कायम राखला आहे. ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रातून ३५ हजार १५० कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा झाला. मात्र, वाढीचा दर पाहता उत्तर प्रदेशने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. उत्तर प्रदेशच्या जीएसटी महसुलात २४ टक्क्यांची वाढ होऊन तो १० हजार २३५ कोटी रुपयांवर पोहोचला. महाराष्ट्रात ही वाढ १३ टक्के होती. कर्नाटकात १८ टक्के, गुजरातमध्ये १६ टक्के, तर दिल्लीत १० टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यांमधील जीएसटी संकलनाच्या वाढीचा सर्वाधिक वेग आसाममध्ये दिसून आला. आसाममध्ये महसूल तब्बल ४७ टक्क्यांनी वाढून १ हजार ९३४ कोटी रुपयांवर पोहोचला. झारखंडमध्ये ३१ टक्के आणि मध्य प्रदेशात २९ टक्के वाढ झाली. दुसरीकडे, तमिळनाडूमध्ये केवळ ३ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली, तर हिमाचल प्रदेशच्या महसुलात २ टक्क्यांची घट झाली. एकूणच, देशाच्या जीएसटी महसुलातील ही मोठी वाढ आर्थिक व्यवहारांमधील तेजीचे संकेत देत असली, तरी राज्यांच्या कामगिरीतील तफावतही अधोरेखित करते.
