भारताच्या अर्थव्यवस्थेने एप्रिल २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी करत वस्तू आणि सेवा कर (GST) महसूल ₹२.४३ लाख कोटींवर नेला आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक जीएसटी संकलनाचा आकडा ठरला आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक स्तरावर अमेरिका-इराण तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाही भारताच्या महसुलात अशी मोठी वाढ झाली आहे, हे देशाच्या आर्थिक स्थैर्याचे संकेत मानले जात आहेत.
एप्रिल हा आर्थिक वर्षाचा पहिला महिना असल्याने सहसा या काळात करसंकलन जास्त असते, पण यंदाचा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ८ ते ९ टक्क्यांनी अधिक आहे. यावरून देशातील व्यापार, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. कंपन्यांची उलाढाल वाढत आहे आणि ग्राहकांची खरेदीही चांगल्या पातळीवर आहे, त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होत आहे.
हे ही वाचा:
६० वर्षांनंतर मिझोराम ‘बंडखोरीमुक्त’ राज्य
मतमोजणीसाठी केंद्रीय कर्मचारी वैध; ममतांना तडाखा
सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत दाभोळकर प्रकरणात शरद कळसकरांना जामीन
Operation Sindoor: “भारत दीर्घ युद्धासाठी होता सज्ज”
या वाढीमागे केवळ आर्थिक हालचालीच नाहीत, तर सरकारने केलेल्या करप्रणालीतील सुधारणा देखील महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. जीएसटी प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल झाल्यामुळे करचुकवेगिरीवर नियंत्रण आले आहे. ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, ई-इनव्हॉइसिंग आणि कडक निरीक्षण यामुळे कर संकलन अधिक प्रभावी झाले आहे. परिणामी, नियमित आणि प्रामाणिक कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर दबाव येत असताना भारतात मात्र अंतर्गत मागणी मजबूत असल्याने त्याचा फारसा तात्काळ परिणाम झालेला दिसत नाही. उलट, वाढता जीएसटी महसूल देशातील आर्थिक हालचाली मजबूत असल्याचे दर्शवतो.
मार्च २०२६ मध्येही जीएसटी महसूल ₹२ लाख कोटींच्या पुढे गेला होता, त्यामुळे एप्रिलमधील हा विक्रम अचानक घडलेला नसून आधीपासून सुरू असलेल्या सकारात्मक प्रवाहाचाच भाग आहे. सातत्याने वाढणारे करसंकलन हे अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी चांगले लक्षण मानले जाते.
एकंदरीत, एप्रिल २०२६ मधील ₹२.४३ लाख कोटींचा जीएसटी महसूल हा भारताच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचा स्पष्ट पुरावा आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही देशाने आर्थिक स्थिरता राखली असून, पुढील काळातही हीच वाढ कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
