दक्षिण- पूर्व आशियात संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करत इंडोनेशियाने भारताकडून ‘ब्रह्मोस’ सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. ही माहिती इंडोनेशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते रिको रिकार्डो सिराइट यांनी सोमवार (९ मार्च) रोजी दिली.
अहवालानुसार, हा करार इंडोनेशियाच्या लष्करी क्षमतांच्या आधुनिकीकरणाच्या धोरणाचा भाग आहे. विशेषतः समुद्री सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडोनेशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, या पावलामुळे देशाची संरक्षण तयारी आणखी मजबूत होईल. प्रवक्ते रिको रिकार्डो सिराइट म्हणाले की, हा करार “लष्करी उपकरणे आणि संरक्षण क्षमतांच्या आधुनिकीकरणाचा भाग असून, विशेषतः समुद्री क्षेत्रात क्षमता वाढवण्यावर भर देणारा आहे.” मात्र या कराराची एकूण किंमत किती आहे याबाबत त्यांनी कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
यापूर्वी २०२३ साली ब्रह्मोस एअरोस्पेसने ‘रॉयटर्स’ला सांगितले होते की, जकार्तासोबत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदीसाठी प्रगत स्तरावर चर्चा सुरू आहे. त्या वेळी या संभाव्य कराराची किंमत सुमारे २०० ते ३५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे १,६५० ते २,९०० कोटी रुपये) इतकी असू शकते, असे सांगण्यात आले होते.
ब्रह्मोस एअरोस्पेस ही भारत आणि रशिया सरकारांच्या संयुक्त मालकीची कंपनी आहे. ही कंपनी जगातील सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक असलेल्या ‘ब्रह्मोस’चे उत्पादन करते. हे क्षेपणास्त्र जमीन, समुद्र आणि हवाई मार्गाने डागता येते. त्याचा अत्यंत वेग आणि अचूकता यामुळे अनेक देशांनी त्यामध्ये रस दाखवला आहे.
हे ही वाचा:
बंगळूरूमधील हॉटेल बंदला कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा
एलपीजी पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे मुंबईतील २०% हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद
चीनच्या स्टेल्थ फायटरला भारताचे ‘घातक’ उत्तर!
ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीचा पहिला परदेशी संरक्षण करार २०२२ मध्ये दक्षिण-पूर्व आशियातील फिलिपिन्स या देशासोबत झाला होता. फिलिपिन्सने आपल्या किनारी सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ही क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी केली होती. इंडोनेशियासोबत झालेला हा नवीन करार आशिया- प्रशांत क्षेत्रात भारताच्या वाढत्या संरक्षण निर्यातीचे आणि सामरिक सहकार्याचे प्रतीक मानला जात आहे. मात्र या कराराबाबत अधिक तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत. या संदर्भात ब्रह्मोस एअरोस्पेस आणि भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने तात्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
