इराणने जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या जहाजांवर ट्रान्झिट फी (मार्ग शुल्क) लावण्याचा विचार सुरू केला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रस्तावानुसार, या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना, विशेषतः तेल, वायू, अन्नधान्य किंवा इतर मालवाहतूक करणाऱ्या देशांना इराणला टोल आणि कर भरावा लागू शकतो. इराणी संसदेत यासंदर्भात विधेयकावर चर्चा सुरू असून, देशाच्या रणनीतिक स्थानाचा आर्थिक फायदा घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
हे ही वाचा:
सूडा समाधानाचा पाडवा…
ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पंतप्रधान मोदींचे जागतिक गुंतवणूकदारांना आवाहन
रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २ द रिव्हेन्ज’ने प्रीमियर शोमधून कमावले ५२ कोटी
शशी थरूर म्हणतात, इराण युद्धात भारताची भूमिका जबाबदारपणाची
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे. जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG) याच मार्गाने वाहतूक होतो. त्यामुळे या भागातील कोणतीही अस्थिरता जागतिक ऊर्जा बाजारावर थेट परिणाम करते. अमेरिका-इस्रायल युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने या सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक अडथळ्यात आणली आहे. विशेषतः आपल्या विरोधकांशी संबंधित जहाजांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक जहाजांना मार्ग बदलावा लागला, ज्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला.
इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या सल्लागारांनी असेही संकेत दिले आहेत की, युद्ध संपल्यानंतर “नवीन नियमावली” लागू केली जाऊ शकते. त्याअंतर्गत इराण आपल्या विरोधात निर्बंध लावणाऱ्या देशांच्या जहाजांवर अधिक कठोर निर्बंध घालू शकतो. इराणचे वरिष्ठ नेते मोहम्मद मोखबर यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, या सामुद्रधुनीच्या रणनीतिक स्थानाचा वापर करून पश्चिम देशांवर दबाव टाकता येऊ शकतो. आवश्यक असल्यास त्यांच्या जहाजांना मार्ग बंद करण्याचाही पर्याय वापरता येईल, असे त्यांनी सूचित केले.
या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तेलाच्या किमती वाढू शकतात, विमा खर्च वाढू शकतो आणि आशियाई देशांसह भारतालाही इंधन पुरवठ्यावर परिणाम जाणवू शकतो. आधीच या संघर्षामुळे ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे आणि अनेक देश पर्यायी मार्ग शोधत आहेत. एकूणच, इराणचा हा प्रस्ताव केवळ आर्थिक नसून भू-राजकीय दबाव टाकण्याचा एक मोठा डाव मानला जात आहे. जर हा निर्णय लागू झाला, तर जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
